राहुल लेंगे मुख्यमंत्रियों और विधायक दल नेताओं की क्लास

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों और विधायक दल नेताओं की क्लास लेंगे

नई दिल्ली । कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों और विधायक दल नेताओं की क्लास लेंगे। ऎसे संकेत हैं कि 15, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड स्थित वाररूम में होने वाली इस बैठक में वह मुख्यमंत्रियों से चुनाव के समय किए गए घोषणा पत्र के वायदों और केंद्र सरकार के रूख को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही विधायक दल नेताओं से भाजपा सरकारों के खिलाफ क्या कदम उनकी तरफ से उठाए गए, इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस बैठक में वह केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाने के निर्देश दे सकते हैं। भूमि अवाप्ति विधेयक और जीएसटी भी चर्चा का विषय होंगे।

प्रदेश अध्यक्ष बैठक से दूर
इस बैठक से प्रदेश अध्यक्षों को दूर रखा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकारों के कामकाज पर तो चर्चा होगी लेकिन वहीं जहां कांग्रेस सरकार नहीं हैं वहां के विधायक दल नेता से वह आपसी तालमेल और उनकी तरफ से किए जा रहे कामकाज को लेकर भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इस समय आधे से ज्यादा राज्यों में काग्रेस आपसी खींचतान से जूझ रही है। मध्यप्रदेश में तो घोषित की गई कार्यकारिणी को लेकर ही झगड़े शुरू हो गए हैं। पहली बार ऎसी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया है।


मोदी सरकार पर आक्रामक रूख
राहुल गांधी की रणनीति है कि केंद्र की तरह ही राज्यों में भी मोदी सरकार को लेकर विधानसभा से लेकर सड़कों तक आक्रामक रूख अपनाया जाए। इसलिए मुख्यमंत्रियों से जहां वह अपने वायदों व घोषणाओं को पूरा करने के लिए कहेंगे वहीं वह प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के समय किए गए वायदों को पूरा न कर पाने के मामलों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर बातचीत करेंगे। विधायक दल नेताओं से वह राज्य सरकार की नाकामियों और प्रधानमंत्री मोदी के झूठे वायदों को अधिक से अधिक जनता के बीच ले जाने के लिए कह सकते हैं।

साथ ही राहुल, अभी तक क्या किया गया इसकी जानकारी भी ले सकते है। कांग्रेस उपाध्यक्ष इन दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। इसी के चलते जीएसटी पर सरकार विशेष सत्र नहीं बुला पा रही है। राहुल इस बैठक में इसी तरह की रणनीति राज्यों में भी अपनाने को कह सकते हैं। क्योंकि उनके विरोध के चलते भूमि बिल पर मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा था।