बड़ी खबरः प्रियंका गांधी ने आज इस तरह से बोला मोदी सरकार पर हमला, मुद्दा ऐसा जिसका जिक्र करना है जरूरी कांग्रेस प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने ट्वीट किया, “युवाओं-छात्रों-जनता की आवाज दबाने वाली तानाशाह मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रभुता का तमाचा लगाया।”
उन्होंने आगे कहा, “मोदी सरकार (Modi Government) के विरोध को दबाने के षड्यंत्रकारी एजेंडे के लिए सरकार अब पूरे देश में धारा 144 का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अब इंटरनेट पर मनमानी नहीं चलेगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) के प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर सभी पाबंदियों की समीक्षा करने और उन्हें अदालत के समक्ष उठाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है।
जेएनयू हिंसा पर कुलपति ने की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस की जांच कमेटी सोनिया गांधी को सौंपेगी रिपोर्ट अदालत का यह आदेश केंद्र सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो घाटी में अपने कदम को उचित बता रही है। अदालत ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध संविधान के खिलाफ है।
न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा लगाई गईं पाबंदियों की सात दिनों में समीक्षा की जाएगी।