मोदी सरकार को शिवसेना की धमकी, राम मंदिर पर विधेयक नहीं लाए तो नहीं चलने देंगे संसद

शिवसेना ने सोमवार को कहा कि यदि सरकार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लेकर नहीं आती है तो संसद नहीं चलने देंगे।

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार 11 दिसंबर से शुरु हो रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस यह सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। इस बात का एक संकेत मोदी सरकार की सहयोगी दर शिवसेना ने दे दिया है। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर देशभर में हिन्दू समाज और साधु-संत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सभी का कहना है कि सरकार संसद में अध्यादेश लेकर आए और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे। इसी मुद्दे को लेकर अब शिवसेना ने सोमवार को कहा कि यदि सरकार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लेकर नहीं आती है तो संसद नहीं चलने देंगे। शिवसेना के सांसद चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ये बातें रखी गई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल थे।

सरकार संसद में लाए विधेयक

आपको बता दें कि चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शिवसेना लगातार मांग कर रही है कि सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आए। यदि इस बार मंगलवार से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश नहीं लाती है तो हमारी पार्टी संसद को नहीं चलने देगी। हालांकि जब इस बारे में संसदीय मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और यह साफ नहीं किया कि सरकार मंदिर निर्माण के लिए विधेयक लेकर आएगी या नहीं। तोमर ने कहा कि सर्वदलीय बैठक का एजेंडा राम मंदिर का नहीं था।

2014 में भाजपा ने किया था मंदिर निर्माण का वादा

आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इससे पहले बीते महीने अयोध्या का दौरा करते हुए कहा था कि यदि राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चल सकती है। उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा था कि 2014 के आम चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह वादा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर कानून के दायरे में रहकर मंदिर निर्माण का रास्ता निकाला जाएगा।