Coronavirus के खतरे के बीच Sonia gandhi की Pm modi को चिट्ठी
21 दिन के लॉकडाउन का किया समर्थन
जनता के लिए मोदी सरकार के सामने रखी मांगें
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस के कहर के चलते 21 दिनों के लिए लगाए लॉकडाउन को लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार का समर्थन किया है। महामारी के मसले पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोरोना वायरस को लेकर चिंता व्यक्त की है।
सोनिया ने लॉकडाउन के फैसले को सही बताया है, लेकिन इसी के साथ आम मजदूरों के लिए पैकेज के ऐलान की बात कही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द न्याय योजना लागू करे।
पीएम मोदी को सोनिया गांधी की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन का फैसला को स्वागत योग्य कदम बताया गया है। साथ ही लिखा है कि हर कोई इस संकट में देश के साथ खड़ा है, लेकिन इसी के साथ ही देश में हेल्थ के साथ-साथ इकॉनोमी के लिहाज से संकट काफी बड़ा है।
सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में मोदी सरकार से कुछ मांगें भी कीं…जिन्हें जल्द से जल्द एक्शन में लेने की बात कही। इनमें.. पहली मांगः जो डॉक्टर कोरोना वायरस से निपटने में लगे हुए हैं, उनके लिए तुरंत N95 मास्क और हैजमैट सूट का इंतजाम किया जाना है। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए हैं। रिस्क अलाउंस का ऐलान सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि डॉक्टरों के लिए रिस्क अलाउंस का ऐलान होना चाहिए। रिस्क अलाउंस 1 मार्च से लेकर अगले 6 महीने तक इसे लागू किया जाना चाहिए।
एक नंबर पर मिले कोरोना की सारी जानकारी एक ऐसे पोर्टल और फोन नंबर की व्यवस्था की जाए, जहां पर कोरोना को लेकर सारी जानकारी उपलब्ध हो। देश के उन सभी अस्पतालों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, जहां इसका इलाज हो रहा है।
टेंपररी हॉस्पिटल बनाए जाएं कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार को टेंपपरेरी अस्पताल बनाने चाहिए, आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी तुरंत की जानी चाहिए। मजदूरों के बैंक खाते में सीधे पैसे पहुंचाएं केंद्र सरकार को दिहाड़ी मजदूर, फैक्ट्री लेबर, मनरेगा वर्कर, समेत अन्य गरीब लोगों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में जानी चाहिए।
फसलों की MSP बढ़ाई जाए सरकार को किसानों की फसलों की MSP बढ़ानी चाहिए और अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की रिकवरी को रोक देना चाहिए। न्याय योजना तुरंत लागू हो केंद्र सरकार को तुरंत न्याय जैसी योजना लागू करनी चाहिए, जनधन अकाउंट के जरिए 7500 की मदद लोगों को देनी चाहिए।
