सरकार ने दी पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के वीजा नियमों में ढील

पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए वीजा नियम आसान बनाने सहित कई सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला लिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वीजा के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया।

– भारत में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लोगों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाने सहित तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला।

– अगले चार वर्षों में 12000 करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ युवकों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशि‍क्ष‍ित किया जाएगा।

– पूसा स्थ‍ित राजेंद्र सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी किया गया।

– केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया में अपनी 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1706 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य।

– भूटान में पुनतसंगछू-।। पनबिजली परियोजना की अनुमानित लागत राशि बढ़ाकर 7,290 करोड़ रुपये करने को मंजूरी।

– गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में मृत उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार को मंजूरी।