नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो 2002 भ्रष्टाचार घोटाला मामले में जांच बंद नहीं करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि, गृह मंत्रालय ने जांच को अवैध बताया है, वो कोर्ट जा सकता है। आप सरकार के इस बयान के बाद एक बार फिर उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल के बीच टसल पैदा हो गई है। पिछले हफ्ते जंग ने केजरीवाल को एक खत के जरिए शिकायत भेजी थी।
खत में कहा गया था कि, सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए आप सरकार द्वारा बनाए गए जांच आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित किया है और आदेश रद्द कर दिया है। सिसोदिया ने कहा है कि उनकी जांच को कोर्ट रद्द कर सकता है गृह मंत्रालय अकेला ऐसा नहीं कर सकता। सीएम केजरीवाल ने तर्क दिया है कि इस तरह के मामले ये साबित करते हैं कि उपराज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं।
एलजी को लिखी अपनी खत में डिप्टी सीएम ने कहा कि, गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो खतरनाक है। साथ ही एलजी से ये भी कहा गया है कि आप गृह मंत्रालय को सूचित कर दें कि अगर वो संतुष्ट न हो, तो कोर्ट चले जाए।