मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने सदन में यह प्रस्ताव मौखिक रूप से पेश किया। इस प्रस्ताव में जरनैल सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से लिखित रूप में यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इतिहास में सबसे बुरे नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों और करीबी लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
सदन ने सरकार को निर्देश दिया कि वो गृह मंत्रालय से कहे कि वो भारत के घरेलू आपराधिक कानूनों में विशेषरूप से मानवता और नरसंहार के खिलाफ अपराधों को शामिल करने के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम उठाए।
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तरह का ऐतिहासिक आदेश सज्जन कुमार और अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास देकर साबित किया है। गौरतलब है कि दिवंगत राजीव गांधी, 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता में आए थे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था।
इसके बाद 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके लिए मानव बम का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद राजीव गांधी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
