चोरी व एनडीपीएस का आरोपित गिरफ्तार

चोरी की बाइक बरामद

थड़ा रठांजना पुलिस ने चोरी व एनडीपीएस के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी भगवानलाल ने बताया कि सिद्धपुरा गांव से 15 अक्टूबर को कारूलाल लबाना की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी।जहां खेत के पास भमेरिया निवासी भरत बंजारा को देखा गया था। उस पर चोरी का संदेह जताया और थाने में रिपोर्ट दी थी। इस संबंध में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। जिसमें चोरी कबूली।जांच में सामने आया कि आरोपित भरत बंजारा वर्ष 2013 में चित्तौडगढ़़ जिले के डूंगला में एनडीपीएस में वांछित है। इसके अलावा उदयपुर जिले के वल्लभनगर, रतलाम जिले के रिंगनोद, प्रतापगढ़ थाने में भी हत्या, एनडीपीएस, डकैती, राजकार्य में बाधा व मारपीट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। सभी मामलों में विचाराधीन है।पुलिस ने बताया कि आरोपित से कई और मामलों में खुलासा होने की संभावना है।

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कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन
-सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के निराकरण एवं केंद्र समान वेतनमान के लिए 7 सूत्रीय मांग
प्रतापगढ़.
अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, प्रतापगढ़ की ओर से सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के निराकरण एवं केंद्र के समान वेतनमान के लिए 7 सूत्रीय मांग पत्र पूरा करने के लिए कर्मचारियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया।
सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रही है और आम जनता में भ्रामक प्रचार कर रही है जबकि यथास्थिति ये है कि निचले स्तर के कर्मचारी, व्यापारी और किसान वर्ग सरकार से बेहद खफा है।
यह है प्रमुख मांगे
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार की ओर से दिए गए एक जनवरी 2016 से वेतन मान लागू किया जाए एवं सभी परिलाभ देते हुए एरियर का नगद भुगतान किया जाए। राज्य सरकार की अधिसूचना 30 अक्टूबर की अनुसूची 5 में किए गए संशोधनों को निरस्त कर पूर्व में जारी अधिसूचना 28 जून 13 के अनुसार ग्रेड पे एवं निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही मूल वेतन देते हुए पे मैट्रिक्स निर्धारित किया जाए। पे मैट्रिक्स भी केंद्र के समान दी जाए। सुराज संकल्प पत्र 2013 में कर्मचारी कल्याण के लिए की गई घोषणाओं की क्रियान्विति सभी अधिनस्थ मंत्रालय एवं अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। न्यूनतम ग्रेड वेतन 36 00 किया जाए, रिक्त पदों को भरते हुए राज्य सरकार के अधीन अस्थाई संविदा मानदेय अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएं। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के नई पेंशन योजना की नीति समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। न्यायालय की ओर से कर्मचारी हित में किए गए सभी निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य में ठेका प्रधान निजी करण विभागों का आकार, पदों की कटौती को समाप्त किया जाए।
विभिन्न संगठन रहे शामिल
प्रदर्शन में जिले के विभिन्न संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभायी तथा उपस्थित कर्मचारियों को एक रहने तथा सरकार के खिलाफ आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने की अपील करते हुए संबोधित किया। संघर्ष समिति के जिला संयोजक विक्रम सिंह ने सभी कर्मचारियों से एकता बनाये रखने का आह्वान किया।