जिला प्रमुख और विधायक ने की जनसुनवाई

प्रतापगढ़. जिला प्रमुख इंद्रादेवी मीणा और विधायक रामलाल मीणा ने ग्राम पंचायत जोलर में जनसुनवाई की। आम जनता की समस्याओं को सुना एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला प्रमुख इंद्रादेवी मीणा ने कहा कि मोदी सरकार जिस महात्मा गांधी नरेगा योजना को गड्ढा खोदने की योजना बताकर बंद करना चाहती थी, कांग्रेस सरकार की उसी महत्वपूर्ण महानरेगा एक्ट द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हुआ है। कोरोना काल में महात्मा गांधी नरेगा एक वरदान साबित हुई। जिला प्रमुख ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले एवं समय पर भुगतान हो। कहीं भी अनियमितता की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। इस अवसर पर विधायक रामलाल मीणा ने ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि कोरोना महामारी गरीब या अमीर नहीं देखती। आमजन, विधायक या मंत्री नहीं देखती हर किसी को अपनी चपेट में लेती है। इस महामारी के कारण देश में हजारों लोगों की जानें गई है। इसलिए सभी वैक्सिंग का टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। अपने परिवार को सुरक्षित करें। कार्यक्रम में उप प्रधान पंचायत समिति धमोतर सूरजमल मीणा, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मीणा, अधीक्षण अभियंता जिला परिषद, सरपंच ग्राम पंचायत जोलर उपस्थित रहे।
:== -=किसानों को समय पर उपलब्ध हो बीज
सालमगढ़/अरनोद. पंचायत समिति सदस्य सविता कटारा ने काश्तकारों के लिए मक्का बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए उपखंड अधिकारी को मागंपत्र दिया है। जिसमें बताया कि किसानों को समय पर मक्का बीज उपलब्ध नहीं होने बुवाई भी समय पर नहीं हो सकेगी। जो मक्का बीज का कीट दिया जाता है, वह बहुत अल्प संख्या में होता है, जो किसानों को पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। कई किसान वंचित रह जाते हैं।

भुवासियां में लगाया बाल श्रम जागरूकता शिविर
प्रतापगढ़. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को भुवासिया गांव में बाल श्रम को लेकर शिविर लगाया गया।
प्राधिकरण के सचिव (अपर जिला न्यायाधीश) शिवप्रसाद तम्बोली की अगुवाई में भुवासिया में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि समाज में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक विद्यमान हैं, जो मजबूरी, गरीबी अथवा पारिवारिक दबाव के कारण पढऩे-लिखने की उम्र में श्रमिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश का भविष्य माने जाने वाले बालक-बालिकाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी जानकारी का आमजन में आज भी अभाव है। बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं से कार्य कराना बाल श्रम में आता है, जो कानूनन अपराध है। इसे बाल श्रमिक कहा जाता है। ऐसे बाल श्रमिक यदि आपके आस-पास के क्षेत्र में कहीं दिखाई दे तो इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 1098 पर अवश्य दें। सरकार द्वारा ऐसे बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 25 हजार रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। साथ ही अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने की अपील भी की। इसी अवसर पर प्राधिकरण सचिव द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के सुझाव दिए, यथा मास्क नियमित रूप से लगाएं, बार-बार साबून से हाथ धोएं, सोश्यल डिस्टेंसिग का पालन करें। मुख्य रूप से टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाने के लिए प्रेरित करते हुए टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में भी आम जन को जागरूक किया।
=—