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किसान हितैषी बने अफीम नीति-सांसद जोशी

locationप्रतापगढ़Published: Aug 20, 2018 07:34:35 pm

Submitted by:

Rakesh Verma

-सांसद ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक मे रखा किसानों का पक्ष

pratapgarh

किसान हितैषी बने अफीम नीति-सांसद जोशी

प्रतापगढ़. अफीम पॉलिसी 2018 -2019 फसल वर्ष के लिए किसान हितैषी हो और यह सितम्बर माह में जारी हो। यह विचार चित्तौडगढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित वित्त मंत्रालय की बैठक मे भाग लेने के दौरान कहे। सांसद जोशी ने कहा कि सरकार ने पिछले चार वर्षो में अफीम काश्तकारों के लिए कई राहत के ऐतिहासिक निर्णय लिए है। इस वर्ष भी किसानों को औसत के आधार पर ही अफीम लाईसेंस दिए जाए ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो। किसानों के हित में मार्फिन की शर्त को समाप्त कर दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए। 1998 -2005 के मध्य किसानों को 2 किग्रा औसत की छूट देकर लाईसेंस प्रदान किए जाएं। 100 की औसत में 2016 -17 के बाद वाले किसानों को भी सम्मिलित किया जाए। न्यायालय के माध्यम से एन.डी.पी.एस. संबंधी दोष मुक्त किए गये किसानों को लाईसेंस प्रदान किये जाए। अफीम तोल प्रक्रिया में कच्चा तोल बंद किया जाए। वर्ष 2016 -17 एवं 2017-18 पर बड़वल व गोमाना सी-पार्ट में अफीम तौल केन्द्र व अफीम फेक्ट्री की जांच में बहुत अधिक अन्तर होने लाईसेंस काटे गए, इस संबंध में पुन: जांच की जाए। अफीम फसल का मूल्य बढ़ाया जाए। अफीम फसल बुवाई के 45 दिनों के अन्दर गिरदावरी कार्य पूर्ण कर लिया जाए। अफीम लाईसेंस में नाम, उपनाम, पिता, पति के नाम, गांव आदि में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। जिन किसानों के द्वारा 8 4 की औसत प्रदान की गई पॉलिसी में वर्णित मानक अनुसार मार्फिन नहीं बैठी, जबकि परिणाम में वाटर मिक्स आने वाले किसानों की औसत बैठी इसका परीक्षण कराया जाए। अफीम तौल केन्द्र पर ही अफीम जांच का अंतिम परिणाम प्राप्त हो सके ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए। आगामी माह सितम्बर-2018 के अन्तिम सप्ताह तक अफीम किसानों को लाईसेंस प्रदान कर दिये जाएं। वर्ष 1998 से 2017 तक घटिया के कारण निरस्त अफीम लाईसेंस बहाल किये जाएं। अफीम किसानों को जारी किये जाने वाले लाईसेंस में नामों का शुद्धिकरण विशेष केंप आयोजित करके किया जाए। अफीम लाईसेंस स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारण बुवाई नहीं करने से कटे हुये पट्टे बहाल किए जाए। मिलावट के कारण बंद किये गये पट्टे एक बार फिर माफी देकर बहाल किए जाएं। संसदीय क्षेत्र के 8 0-8 2 किसानों के सेम्पल के आधार पर ही जांच कर उनके लाईसेंस बहाल किया जाएं। सांसद जोशी ने मंत्री से अधिक किसान लाभान्वित हो ऐसी नीति घोषित करने का आग्रह किया। बैठक आरम्भ होने से पूर्व सांसद जोशी ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को 1998 से 2003 तक औसत मे एक किलो की छूट देने का निर्णय करने एवं 2004-05 से 2015-16 तक के वर्षो में अफीम खेती के गत पांच सालो में कुल पांच वर्षो के योग एवं पांचो वर्ष की औसत 100 प्रतिशत बराबर देने वाले किसानों को लाईसेंस जारी करने के निर्णय से संसदीय क्षेत्र में हजारों नये लाईसेंस बहाल करने के लिए धन्यवाद देते हुए श्री सांवरियाजी आने का आमंत्रण दिया। बैठक में भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेडिया, कोटा सांसद ओम बिरला, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता , नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, राजस्व विभाग के विशेष सचिव जी.सी.मूरमु, संयुक्त सचिव रित्विक पाण्डेय, नाकोटिक्स निदेशक दिनेष बोध, नाकोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर राजेश पुरी, नाकोटिक्स डायरेक्टर मयंक सिंह आदि उपस्थित थे।

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