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पंचायत पुनर्गठन में सरकार के इस फरमान से बदल जाएगा राजनीतिक परिदृश्य

locationप्रतापगढ़Published: Jun 21, 2019 01:28:52 pm

Submitted by:

Ram Sharma

– सरकार ने भौगोलिक व सामाजिक सरंचना को देखते हुए कई जिलों को दी छूट- प्रतापगढ़ को भी मिलेगी राहत

pratapgarh

पंचायत पुनर्गठन में सरकार के इस फरमान से बदल जाएगा राजनीतिक परिदृश्य


प्रतापगढ़. सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन व नवसृजन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य के कुछ पिछड़े जिलों और मरूस्थलीय जिलों में मापदंडों में छूट दी है। इस छूट के तहत प्रतापगढ़ जिले को भी राहत मिली है। अब प्रतापगढ़ जिले में 2500 की जनसंख्या पर नई पंचायत का गठन किया जा सकेगा।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में भारत सरकार की ओर से अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों, सहरिया क्षेत्रों(किशनगंज व शाहबाद ) और चार मरूस्थलीय क्षेत्रों यथा बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए जनसंख्या मापदंडों में छूट दी है। यह छूट इन जिलों की विशेष भागौलिक और सामाजिक सरंचना को देखते हुए दी गई है। इस छूट में आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी शामिल है।
ये होगा नया मापदंड
ग्राम पंचायतों के गठन के लिए अब न्यूनतम 2500 और अधिकतम 5000 की सीमा रहेगी। अन्य सामान्य जिलों में न्यूनतम जनसंख्या 4000 और अधिकतम जनसंख्या सीमा 6500 रहेगी।
पंचायत समितियों के लिए 40 ग्राम पंचायतों से अधिक क्षेत्र में नई पंचायत समिति बनाई जा सकेगी। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 1.50 लाख या अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जा सकेगा। लेकिन पुनर्गठित पंचायत समिति में कम से 20 ग्राम पंचायतें शामिल करना जरूरी होगा। सामान्य जिलों के लिए यह जनसंख्या सीमा 2 लाख है।
जिला परिषद ने शुरू की तैयारी
पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर जिला परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी है। परिषद के सीईओ डॉ वी सी गर्ग ने बताया कि गुरूवार को एसडीएम से लेकर पटवारियों तक की बैठक रखी गई। इसमें कर्मचारियों को पुनर्गठन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
जो कहा, वह कर दिखाया
आदिवासी बहुल जिले की भौगोलिक व सामाजिक सरंचना को देखते हुए मैं पिछले दिनों जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, पूर्व मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया और डूंगरपुर विधायक को साथ लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मिला था। इन जिलों में मापदंडों में छूट का आग्रह किया था। सरकार ने हमारी बात मानी। अब नए मापदंडों के अनुसार ही पंचायतीराज संस्थाओं का पुनर्गठन होगा।
– रामलाल मीणा, विधायक, प्रतापगढ़
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