प्रतापगढ़

सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया, दिए आवश्यक निर्देश

प्रतापगढ़. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवप्रसाद तम्बोली ने बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं किशोर गृह लोहारिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुधार के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रतापगढ़Nov 24, 2021 / 07:50 am

Devishankar Suthar

सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया, दिए आवश्यक निर्देश


बालकों को दी उनके अधिकारों की जानकारी
प्रतापगढ़. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवप्रसाद तम्बोली ने बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं किशोर गृह लोहारिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुधार के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
रालसा के निर्देशानुसार मंगलवार को सम्प्रेषण गृह, किशोर गृह एवं शिशु गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित प्रभारी महिपाल टेलर से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उपेक्षित बालकों की संख्या 8, बाल अपचारी 4 व शिशु 2 होना बताया गया। निरीक्षण के दौरान 4 बाल अपचारी पाए गए व 7 उपेक्षित बालकों का विद्यालय जाना जाहिर किया गया। शिशु गृह में 2 शिशु पाए गए। उपस्थित बालकों को उनके अधिकारों के विषय जानकारी प्रदान की गई। प्रभारी महिपाल टेलर को निर्देश दिए गए कि वे बोर्ड तथा उच्चाधिकारियों की जानकारी में यह तथ्य लावें कि 16 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को जो कि गंभीरतम अपराध से संबंध रखते हैं। उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। ताकि उनके साथ रह रहे छोटे बालकों पर बुरा असर नहीं पड़े।
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पवन ऊर्जा के पंखे हटाने की मांग
दलोट. क्षेत्र में अवैध रूप से लगे हुए पवन ऊर्जा के पंखों को हटाने के लिए भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एवं स्थानीय लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया।
लंबे समय से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा अवैध रूप से लगे हुए पवन ऊर्जा के पंखों को हटाने के लिए मांग की जा रही है।
प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर रायपुर में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने मिलकर एसडीएम से मांग की।
पवन ऊर्जा के अंतर्गत बिजली पैदा करने वाले पंखों से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। समता जजमेंट के अनुसार 20 प्रतिशत बिजली स्थानीय किसानों को दी जाए। जिससे घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों में लाभ मिल सके।
स्थानीय लोगों को विंड पावर कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत भी कोई लाभ नहीं दिया जाता है तो अनुसूचित क्षेत्र में इन पंखों को स्थापित करना एवं चलन करना अनुचित है।
इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। लेकिन अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की है। सरकार ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एवं स्थानीय लोगों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा।

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