नहीं मिल रहा राशन डीलरों को कमीशन, कतरा रहे राशन डीलर

अनुकम्पा के लाइसेंस भी नहीं हो रहे जारी
प्रतापगढ़
जिले में राशन वितरण प्रणाली में गत वर्षों से कमीशन कम करने पर अब डीलर कतराने लगे है। ऐसे में खाली पड़े केन्द्र पर नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी सख्त हो गई है। ऐसे में जो राशन डीलर अभी कार्यरत है, वे भी नियमों में संशोधन की मांग उठा रहे है।
गौरतलब है कि जिले में वर्तमान में कुल ३५५ राशन डीलर है। जो पोस मशीन से राशन वितरण कर रहे है। वहीं गत कुछ वर्षों से राशन डीलर का कमिशन कम कर दिया गया है। जिससे राशन डीलरों की केन्द्र चलाने में रुचि कम होती जा रही है। वहीं मृतक राशन डीलरों के परिजनों को अनुकंपा के तहत लाइसेंस जारी करने का प्रतिशत भी कम कर दिया है। इसे भी डीलरों में रोष है।
यहां नहीं आते टावर
जिलेमें कुल ३५५ डीलर है। सभी को पोस मशीन से राशन का वितरण करना है। लेकिन जिले के पाल और पहाड़ा में मोबाइल का टावर नहीं मिलता है। ऐसे में पाल में दो केन्द्र और पहाड़ा में एक केन्द्र पर रजिस्टर के आधार पर ही राशन का वितरण किया जा रहा है।

यह है जिले में स्थिति
क्षेत्र खाद्य सुरक्षा में
अरनोद २३७५८
छोटीसादड़ी २०९९६
(ग्रामीण)
छोटीसादड़ी २७११
(शहरी)
धरियावद ४३२४२
प्रतापगढ़ ४५४५६
(ग्रामीण)
प्रतापगढ़़ ५११२
(शहरी)
पीपलखूंट ३७८३१
कुल १७९१०६
बॉक्स…..फोटो…
मांगों को लेकर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
प्रतापगढ़
राशन विक्रेेता नियोजक संघ ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। यहां पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
संघ के जिला अध्यक्ष विमल जैन ने बताया कि राशन डीलरों की 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें राशन डीलर का कमीशन बढ़ाने, मृतक राशन डीलरों के परिजनों को अनुकंपा के तहत लाइसेंस जारी करने सहित सरकार की ओर से पहले जो 1 प्रतिशत दी जाती थी, उसे पुन: बहाल करने के साथ 6 मांगों के निराकरण की मांग की गई है। राशन डीलरों का कहना है कि दिल्ली में राशन डीलरों को 200 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन गेहूं का भुगतान किया जाता है। लेकिन राजस्थान में मात्र सवा सो रुपए क्विंटल का भुगतान होता है। सरकार की ओर से चीनी और केरोसिन का वितरण राशन के तहत बंद करने के कारण उनका कमीशन भी काफी कम हो गया है। पोस मशीनों का किराया पूरा होने के बाद भी अभी तक वसूली की जा रही है। उसको तुरंत रोका जाए मुख्यमंत्री से मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निराकरण की मांग की गई।
उच्चाधिकारियों को कराया है अवगत
राशन डीलरों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। इस मामले में हमनें उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। राज्य सरकार की ओर से जो नियम है, उसी के तहत यहां भी क्रियांविति हो रही है।
रामचन्द्र शेरावत, प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग, प्रतापगढ़