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वीडियो: हड़ताल पर रहे बीएसएनएल कर्मचारी

locationप्रतापगढ़Published: Dec 13, 2017 05:57:32 pm

Submitted by:

Rakesh Verma

-कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया धरना

pratapgarh
प्रतागपढ़. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे। उन्होंने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान कार्यालय पर ताला जड़ा रहा और कोई भी काम नहीं हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि सातवां वेतन लागू करवाना (तृतीय पीआरसी), टावर कम्पनी का गठन वापस करने के साथ द्वितीय पीआरसी का बकाया मुद्दा हल करने सहित उनकी कई मांगे हैं। जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार इसके लिए मांग की गई और आंदोलन का सहारा भी लिया गया लेकिन सरकार उनकी मांगों को गम्भीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन में एजीएम आर एस पराते, विजेन्द्र कुमार मीणा, प्रदीप कुमार मीणा, अखिलेश कुमार मीणा, पन्नालाल रावत, शंकरलाल मीणा, श्यामा जोशी, राहुल कुमार नागर, जगदीश चन्द्र प्रजापति सहित कई कर्मचारी शामिल रहे।
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कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन
-सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के निराकरण एवं केंद्र समान वेतनमान के लिए 7 सूत्रीय मांग
प्रतापगढ़.
अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, प्रतापगढ़ की ओर से सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के निराकरण एवं केंद्र के समान वेतनमान के लिए 7 सूत्रीय मांग पत्र पूरा करने के लिए कर्मचारियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया।
सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रही है और आम जनता में भ्रामक प्रचार कर रही है जबकि यथास्थिति ये है कि निचले स्तर के कर्मचारी, व्यापारी और किसान वर्ग सरकार से बेहद खफा है।
यह है प्रमुख मांगे
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार की ओर से दिए गए एक जनवरी 2016 से वेतन मान लागू किया जाए एवं सभी परिलाभ देते हुए एरियर का नगद भुगतान किया जाए। राज्य सरकार की अधिसूचना 30 अक्टूबर की अनुसूची 5 में किए गए संशोधनों को निरस्त कर पूर्व में जारी अधिसूचना 28 जून 13 के अनुसार ग्रेड पे एवं निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही मूल वेतन देते हुए पे मैट्रिक्स निर्धारित किया जाए। पे मैट्रिक्स भी केंद्र के समान दी जाए। सुराज संकल्प पत्र 2013 में कर्मचारी कल्याण के लिए की गई घोषणाओं की क्रियान्विति सभी अधिनस्थ मंत्रालय एवं अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। न्यूनतम ग्रेड वेतन 36 00 किया जाए, रिक्त पदों को भरते हुए राज्य सरकार के अधीन अस्थाई संविदा मानदेय अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएं। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के नई पेंशन योजना की नीति समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। न्यायालय की ओर से कर्मचारी हित में किए गए सभी निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य में ठेका प्रधान निजी करण विभागों का आकार, पदों की कटौती को समाप्त किया जाए।
विभिन्न संगठन रहे शामिल
प्रदर्शन में जिले के विभिन्न संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभायी तथा उपस्थित कर्मचारियों को एक रहने तथा सरकार के खिलाफ आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने की अपील करते हुए संबोधित किया। संघर्ष समिति के जिला संयोजक विक्रम सिंह ने सभी कर्मचारियों से एकता बनाये रखने का आह्वान किया।

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