हां मैं दिव्यांग हंू…! कोई नहीं मानता

युनिक आई डी कार्ड बना परेशानी का सबब

प्रतापगढ़. शारीरिक अपंगता के चलते शरीर का कोई अंग भंग होने पर राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से उसे दिव्यांग माना है। ऐसे में इन्हें भी सम्मान पूर्वक जीवनयापन और उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिले के हजारों दिव्यांग महज प्रमाण पत्र के अभाव में योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। जबकि इन लोगों की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं के साथ जुलाई 2017 से ऑन लाईन आवेदन किया हुआ है। आठ माह का एक लम्बा अरसा गुजरने के बाद भी दिव्यांगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं। इसके चलते वे किसी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन आदि से वंचित हो रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सतत प्रयास किए गए और शिविर आदि लगाकर विकलांगता का भौतिक सत्यापन कर उन्हें ऑनलाईन कर दिया गया। जिससे की उन्हें शीघ्र ही प्रमाण पत्र जारी हो सके। लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से युनिक अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाने करने में हो रही देरी से दिव्यांग परेशान है। जानकारी के मुताबिक प्रक्रिया में देरी भले ही हो रही है। लेकिन फर्जी कार्ड बनने में काफी हद तक रोक लग सकेगी। इससे पूर्व शिविरों में आंशिक रूप से (एक अंगूली कटा हुआ भी) आवेदक मिली भगत कर 50 से 70 फीसदी विकलांगता का प्रमाण पत्र हासिल कर लेता था। इस प्रक्रिया से ऐसी कारगुजारी पर रोक लगेगी। जिससे की वास्तविक रूप से दिव्यांगों को योजनाओं का पूर्णलाभ मिल सकेगा।
दिव्यांग श्रेणी
1-मूक-बधिर डीप एवं डम्प
2- एलडीसीपी- शारीरिक विकलांगता
3- ब्लाईंड – दृष्टिबाधित
4- हियरिंग- पूर्णबहरा
5- विमंदित – मानसिक रोगी
ये मिलती हैं सुविधाएं
प्रमाण पत्र के अभाव में दिव्यांगों को राज्य एवं केन्द्र सकार की योजनाएं मसलन रोडवेज पास, राशन सामग्री, व्यापार , व्यवसाय , रोजगार के लिए ऋण अनुदान, स्कूल कॉलेज में प्रवेश एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण समेत कई योजनाएं है जिनसे ये लोग वंचित है।
युनिक कार्ड होगा जारी
&चिकित्सा विभाग की ओर से दिव्यांगों का भलीभांति आंकलन कर वांछित रिपोर्ट कार्ड तैयार कर डाटा ऑनलाईन किया जा चुका है। 15 अप्रेल तक 55 फीसदी कार्ड जारी हो चुके हैं। शेष दिव्यांगों को भी शीघ्र ही कार्ड मिल जाएंगे। युनिक आयोग्ता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार जारी कर रही है। इस प्रक्रिया में देरी भले ही हो रही है। लेकिन फर्जी कार्ड बनने मेें काफी हद तक रोक लगेगी। जिससे की वास्तविक दिव्यांगों को उनका हक नहीं मारा जाएगा।
डॉ. दिनेश खराड़ी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़
नहीं मिल रहा योजना का लाभ
&मै एक बी.एड. धारी दिव्यांग हूं। मैंने 2 सितम्बर 2017 को ऑन लाइन पंजीयन कराया था। अब तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रमाण पत्र के अभाव के चलते मैं राजकीय सेवा के लिए निकाली गई किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन नहीं कर पा रहा हूं।
मुकेश धोबी, जिला प्रवक्ता कांठल दिव्यांग सेवा समिति, प्रतापगढ

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