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रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे की जमीनों को लेकर किसानों ने किया विरोध,शासन से की यह मांग

locationरायबरेलीPublished: Jun 11, 2021 08:50:08 pm

Submitted by:

Madhav Singh

रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे की जमीनों को लेकर किसानों ने किया विरोध,शासन से की यह मांग
 

रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे की जमीनों को लेकर किसानों ने किया विरोध,शासन से की यह मांग

रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे की जमीनों को लेकर किसानों ने किया विरोध,शासन से की यह मांग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

रायबरेली. यूपी के प्रयागराज से मेरठ के लिए बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे रायबरेली से भी निकल रहा है।आज किसानों ने एक्सप्रेसवे के लिए किये जा रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया और जिला मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौंपा।किसानों का आरोप है कि ऐहार में रेल कोच कारखाना है और वो विकसित क्षेत्र है लेकिन सामान्य दरों पर जमीन खरीद का मूल्य दिया जा रहा है।
गंगा एक्सप्रेस-वे की जमीनों को लेकर किसानों ने किया विरोध

ऐहार गांव में गंगा एक्सप्रेस वे में जा रही जमीनों को सामान्य दर पर अधिग्रहीत करने की कार्रवाई का आज किसानो ने अपने समर्थकों के साथ जमकर विरोध किया। किसान नेता राजकिशोर सिंह बघेल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानो ने रायबरेली में डीएम कार्यालय पहुंच कर नारे बाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह को ज्ञापन दिया। किसान नेता राजकिशोर ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए चल रही जमीन अधिग्रहण कार्रवाई में रेलकोच फैक्ट्री एरिया ऐहार गाँव की जमीनो का मूल्यांकन सामान्य दर पर किया जा रहा,जबकि रेलकोच फैक्ट्री ऐरिया के रेडियस की भूमि आद्यौगिक क्षेत्र में आती है और उसी के अनूकूल मूल्यांकन किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि ऐहार ग्राम की जमीन को लेकर रेलकोच फैक्ट्री इलाके की भूमि व्यावसायिक घोषित है।
मूल्यांकन सूची 2020 में एक आदेश में लिखा था यह

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने स्वयं मूल्यांकन सूची 2020 में एक आदेश में लिखा है कि रेलकोच फैक्ट्री व प्रमुख जिला मार्ग की दोनो तरफ ऐहार विकसित क्षेत्र माना जाएगा और इसकी भूमि की दर 11 हजार रूपये प्रतिवर्ग मीटर मानी जाएगी।बघेल ने कहा कि डलमऊ तहसील प्रशासन ऐहार गांव की कीमती भूखंडों को औनेपौने दामोें में लिए जाने की सरकारी कार्रवाई चल रही है। ऐसी स्थित में किसान विरोध करेंगे। किसान नेता ने जिलाधिकारी से दर निर्धारण मे पुर्नविचार करने का आग्रह की मांग की और एक ज्ञापन भी अपने सभी समर्थकों के साथ दिया है।

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