५ साल में फ्लाईएश अवैध डंपिंग के २५ प्रकरण, एक में भी जुर्माना नहीं

फ्लाईएश के अवैध डंपिंग पर मिट्टी की परत बिछाने से कार्रवाई कर दी गई स्थगित
लगातार बढ़ रहा है अवैध डंपिंग का मामला

रायगढ़

Updated: May 01, 2022 07:20:36 pm

रायगढ़। जिले में ५ साल में फ्लाईएश के अवैध डंपिंग के २५ प्रकरण पर्यावरण विभाग ने दर्ज किए लेकिन इसमें से एक भी प्रकरण में उद्योग प्रबंधनों पर जुर्माने व अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रबंधन द्वारा अवैध डंपिंग स्थल में मिट्टी लेयर बिछाने के बाद पर्यावरण विभाग ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया।
औद्योगिक जिले के रूप में पहचान स्थापित कर चुके जिले में अब फ्लाईएश लोगों के लिए सबसे बढ़ी मुसिबत बन गई है। उद्योग प्रबंधनों के पास इसके शत प्रतिशत निराकरण का विकल्प न होने के कारण जहां-तहां डंप कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। आए दिन प्रशासन को इसकी शिकायत भी मिलती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में पर्यावरण विभाग ने खुद ही बताया है कि २०१५-१६ से फरवरी २०२२ तक फ्लाईएश के अवैध डंपिंग के २५ प्रकरण दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसमें कार्रवाई के नाम पर संबंधित उद्योग प्रबंधनों को नोटिस जारी किया गया और नोटिस के बाद उद्योग प्रबंधनों ने जिस जगह में फ्लाईएश डंप किया गया है वहां मिट्टी बिछवा दिया गया। प्रबंधन के इस कार्रवाई से संतुष्ट होकर पर्यावरण विभाग ने उद्योगों पर होने वाली आगे की कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया है। एनजीटी ने कई मामलों में फ्लाईएश को लेकर कुछ उद्योगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई लेकिन पर्यावरण विभाग जुर्माना या फिर अन्य सख्त कार्रवाई करने से हमेशा कतराती हुई दिख रही है।
यहां कौन बिछाएगा मिट्टी
गेरवानी, शिवपुरी क्षेत्र में कई जगहों पर काफी मात्रा में फ्लाईएश डंप किया गया है, पर्यावरण विभाग को यहां की शिकायत भी मिली लेकिन किन उद्योगों ने डंप किया है इसकी जानकारी नहीं मिली जिसके कारण इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया है और आज भी फ्लाईएश उड़कर मुख्य मार्ग या फिर आस-पास क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं।
एनजीटी ने दिया है हिदायत
पिछले दिनों एनजीटी ने संबंधित उद्योग प्रबंधनों की बैठक ली और फ्लाईएश के शत प्रतिशत निराकरण को लेकर अल्टीमेटम दिया है। शत प्रतिशत निराकरण न हो पाने की स्थिति में उद्योग प्रबंधनों को भारी भरकम जुर्माना करने की बात कही हैे, लेकिन पर्यावरण विभाग द्वारा हमेशा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है।
वर्सन
फ्लाईएश के अवैध डंपिंग को लेकर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाती है, जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस जारी कर मिट्टी फिलिंग कराया गया है।
एसके वर्मा, जिला पर्यावरण अधिकारी