कहीं गायब हो गया ईडब्ल्यूएस की जमीन तो कहीं अवैध कब्जा, पीएम आवास के लिए निगम को नहीं मिला जमीन

Vasudev Yadav | Publish: Apr, 13 2019 02:02:54 PM (IST) Raigarh, Raigarh, Chhattisgarh, India

- कुछ कालोनाइजरों को नोटिस जारी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाला

रायगढ़. नगर निगम के ईडब्ल्यूएस की जमीन गायब हो गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब निगम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू की। अब तक निगम के द्वारा करीब आधा दर्जन स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन जमीन समझ में नहीं आ सकी। हालांकि इसके बाद नगर निगम ने कुछ कालोनाईजरों को नोटिस जारी करते हुए मामले को ठंडे बस्तें में डाल दिया।

केंद्र से पीएम आवास योजना आने के बाद नगर निगम को ईडब्लयूएस जमीन की याद आई। यह ईडब्ल्यूएस की जमीन वह है जिसे कालोनाइजर कालोनी निर्माण की एवज में 15 फीसदी जमीन छोड़ता है। वहीं इस जमीन पर पीएम आवास का निर्माण किया जाना था। ऐसे में निगम के द्वारा शहरी क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस की जमीन की तलाश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि इसके लिए करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जमीन संबंधित कालोनाइजर ने कहां छोड़ी है। इसकी सटीक जानकारी निगम के अधिकारियों को नहीं मिल सकी। वहीं जो जमीन मिली उसमें अतिक्रमण किया जा चुका है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि यह ईडब्ल्यूएस की जमीन करीब 10 से 15 साल पहले की है। ऐसे में न तो इसका घेराव किया गया है और ना ही किसी प्रकार से जमीन चिन्हित है।
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अवैध कब्जे में भी कई जमीन
विभागीय सूत्रों की माने तो कालोनाइजरों के द्वारा छोड़ी गई ईडब्ल्यूएस की जमीन में घेराव नहीं होने से कई जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण भी कर लिया गया है। हालांकि निगम के द्वारा अब तक जितने क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया है। वहां इस प्रकार की स्थिति सामने नहीं आई है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर अवैध अतिक्रमण खाली कराने की बात भी कही जा रही है।

यहां पहुंची थी निगम की टीम
विभागीय अधिकारियों की माने तो अब तक आधा दर्जन से अधिक स्थानों में जमीन की तलाश की जा चुकी है। इसमें सरई भदरा, मेडिकल कालेज क्षेत्र, गोरखा, मि_ुमुड़ा, बेलादुला, बोइरदादर व अन्य क्षेत्र शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कालेज क्षेत्र की जमीन की सही जानकारी मिल चुकी हैए जबकि शेष स्थान के लिए पटवारी व आरआई मदद ली जाएगी।
- कालोनी एक्ट के अनुसार कालोनाइजरों को 15 प्रतिशत भूमि छोडऩा होता है। इस जमीन की तलाश पूर्व मेंं की गई थी। कुछ स्थानों पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही हैए जिसे खाली कराया जाएगा- रमेश जायसवालए आयुक्त, नगर निगम

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