शहर की अवैध कालोनियों को किया जाएगा वैध

पंजीकृत आर्किटेक्ट की बैठक लेकर नगर निगम आयुक्त ने दिया निर्देश
निगम के कर वसूली को बढ़ाने और समस्त विभागों के कार्यो को ई गवर्नेंस पर अपडेट रखने के दिए गए निर्देश

रायगढ़

Published: May 11, 2022 08:25:15 pm

रायगढ़. नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बुधवार को निगम के पंजीकृत आर्किटेक्ट की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने तकनीकी खामियों की जानकारी लेते हुए समय सीमा के भीतर भवन अनुज्ञा के कार्य करने के निर्देश दिए। सुबह 11 बजे निगम से संबंधित पंजीकृत आर्किटेक्ट की बैठक कमिश्नर मिश्रा ने ली। बैठक की शुरुआत में कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय ने शासन की निवास पास डॉट काम पोर्टल की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अवैध कालोनियों को चिन्हांकन कर सभी आर्किटेक्ट को शासन के निर्देशानुसार वैध कॉलोनी करने संबंधित कार्ययोजना तैयार करने की बात कही। कार्यपालन अभियंता उपाध्याय ने ऐसे कॉलोनी की सूची तैयार करने और उन्हें वैध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनी का विकास निगम के अंतर्गत किया जाएगा। इससे एक और जहां लोगों को सड़क, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी तो दूसरी ओर बेहतर कॉलोनी का विकास होगा। इस पर सभी आर्किटेक्ट ने कार्य करने की बात कही। इसके बाद कमिश्नर संबित मिश्रा ने सभी आर्किटेक्ट से पोर्टल से संबंधित आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान आर्किटेक्ट ने ऑनलाइन भुगतान और कुछ नियम के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने की परेशानी बताई। इस पर कमिश्नर मिश्रा ने सभी परेशानियों को शासन को अवगत कराने और उसमें सुधार कराने की बात कही। इस दौरान कमिश्नर से मिश्रा ने तय समय सीमा पर निवास पास डॉट कॉम के तहत भवन अनुज्ञा जारी करने एवं आर्किटेक्ट को नियमानुसार कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक अभियंता सूरज देवांगन, उप अभियंता मुन्ना ओझा सहित पंजीकृत आर्किटेक्ट शामिल थे।
सर्वे कर एक माह के अंदर तैयार करें डिमांड पंजी
कमिश्नर मिश्रा ने ई गवर्नेंस और राजस्व विभाग की भी बैठक ली। इस दौरान ई गवर्नेंस से संबंधित वेब पोर्टल की जानकारी ली गई और निगम से संबंधित सभी सेवाओं दस्तावेजों को वेब पोर्टल में अपलोड करने के साथ सभी विभागों से संबंधित अपडेट भी अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व विभाग की बैठक ली गई। इस दौरान कमिश्नर मिश्रा ने पूर्व डिमांड और वर्तमान डिमांड पंजी पर चर्चा की। इस पर संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर आदि की वसूली तय लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी तरह नए हाउसहोल्ड के सभी वार्डों का सर्वे कराकर 1 माह के भीतर नए सिरे से डिमांड पंजी तैयार करने की बात कही गई। बैठक में उपायुक्त सुतीक्षण यादव, राजस्व अधिकारी गिरीश चंद्रा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।