पिछले लंबे समय से रेत तस्करी को लेकर शिकायतें भी आ रही है लेकिन इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करना खनिज विभाग की मौन सहमति की ओर इशारा कर रही है। बड़माल क्षेत्र में जेसीबी व पोकलेन से रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा है जबकि नियमानुसार देखा जाए तो स्वीकृत घाट में भी मशीन से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा है ।
नियमानुसार रिेलवे हो चाहे सडक़ मार्ग के लिए बनाई गई पुल के नीचे पिल्लर से निर्धारित दूरी तक भी रेत का उत्खनन करने पर प्रतिबंध रहता है यही कारण है कि इस ऐसे क्षेत्र में रेत घाट भी स्वीकृत नहीं होता है इसके बाद भी उक्त क्षेत्र के रेत तस्कर निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिल्लर के आस-पास जेसीबी व पोकलेन से रेत का उत्खनन कर रहे हैं और खनिज विभाग को चिढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कुलमिलाकर देखा जाए तो खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के कारण रेत तस्करों का हौसला क्षेत्र में बढ़ गया है और दिनदहाड़े अवैध रूप से रेत का उत्खनन व परिवहन करने में लगे हुए हैं।
सरकार गई फिर भी कतरा रहे कार्रवाई करने से
उक्त क्षेत्र में बीजेपी से जुड़े कुछ लोग राजनीतिक रसूख दिखाकर रेत के खेल को प्रश्रय देते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछले वर्ष भी मिला था। अब तो भाजपा की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ गई इसके बाद भी इन रेत तस्करों पर कार्रवाई करने से अधिकारी कतरा रहे हैं।
हो चुका है कई बार विवाद
अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले ये तस्कर छत्तीसगढ़ के अलावा ओडि़शा क्षेत्र में भी करते हैं। बार्डर क्षेत्र में स्थित गांव होने के कारण दोनो क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व ओडि़सा के अधिकारियों को जांच के दौरान मारपीट किया गया था तो वहीं पिछले वर्ष एक मीडियाकर्मी के साथ विवाद कर मारपीट किया गया था जिसमें पुसौर थाने में एफआईआर दर्ज है।
-उक्त क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन करने की शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। मै जांच कराता हूं। जांच में रेत तस्करी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।
-एसएस नाग, उप संचालक खनिज विभाग