बिना प्रशासकीय स्वीकृति के टेंडर करने के मामले में सारंगढ़ सीएमओ निलंबित

अनुमति मिलने के पहले ही करा दिया गया काम शुरू

रायगढ़। सारंगढ़ के मुड़ा तालाब मामले में बिना प्रशासकीय स्वीकृतति के टेंडर कराकर अनुमति के बगैर निर्माण कार्य शुरू कराने के मामले में नगर पालिका सीएमओ संजय सिंह को संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ने निलंबित कर दिया है।
सारंगढ़ सीएमओ संजय सिंह और इंजीनियर तारकेश्वर नायक ने मार्च माह में सारंगढ़ के १२६ एकड़ में फैले मुड़ा तालाब के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए २.९६ करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद जल्दबाजी दिखाते हुए बिना प्रशासकीय स्वीकृति के टेंडर मंगा लिया और रायपुर के ठेकेदार प्रवीण अग्रवाल को एसओआर से ५ प्रतिशत अधिक दर पर निवीदा दिया और अनुमति के लिए नगरीय प्रशासन संयुक्त संचालक बिलासपुर फाईल को भेज दिया। बिना प्रशासकीय स्वीकृति के टेंडर करने के बाद बिलासपुर संयुकत संचालक व नगरीय प्रशासन विभाग से अनुमति मिलने के पहले ही काम भी चालू करा दिया गया। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जांच कराया। जांच में शिकायत को सही पाया जिसको लेकर गुरूवार को सहायक संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर ने सारंगढ़ नगर पालिका सीएमओ संजय सिंह का निलंबन आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना प्रशासकीय स्वीकृति के टेंडर करा दिया गया और बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के तालाब में सौंदर्यीकरण का काम शुरू करा दिया गया, जो कि सेवा भर्ती नियम २०१७ के नियम ३३ प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में सीएमओ संजय सिंह का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर रहेगा। साथ ही बरमकेला के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जीवनलाल यादव को आगामी आदेश तक के लिए सारंगढ़ नपा सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इजीनियर पर कुछ नहीं
इस मामले में देखा जाए तो सीएमओ संयज सिंह और इंजीनियर तारकेश्वर नायक दोनो ने खुलकर मनमानी की है लेकिन अब तक कार्रवाई की स्थिति में सीएमओ संजय सिंह पर कार्रवाई हुई है, इंजीनियर तारकेश्वर नायक के खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।
दूसरा टेंडर मंगाने का दिया निर्देश
मुड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम न रूके इसको लेकर नगरीय प्रशासन विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने दूसरा टेंडर मंगाने का निर्देश भी दिया है। टेंडर व स्वीकृति की प्रक्रिया फिर से होगी।