नई सरकार के आते ही नए कार्यों की स्वीकृति पर लगा रोक, सभी विभागों में धूल खा रहे फाइलों की भी होने लगी सफाई, ये है वजह...

-जनपदों को दिया गया है अल्टीमेटम

By: Shiv Singh

Published: 30 Dec 2018, 02:18 PM IST

रायगढ़. प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले दस साल के लेखा जोखा देखने का काम शुरू हो गया है। हर विभागों से पुरानी जानकारी मंगाई जा रही है। जिला पंचायत में पेंशन, मनरेगा के कार्य और भुगतान सहित अन्य कई योजनाओं में पिछले १० सालों में क्या काम हुआ और कितना भुगतान किया गया है कितना लंबित है इसकी जानकारी मांगी गई है। शासन स्तर पर जारी इस पत्र के बाद जिला पंचायत ने जनपदों से जानकारी एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस दौरान अभी नए कार्यों की स्वीकृति पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है।

जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपद सीईओ को उक्त जानकारी भेजने के लिए निर्देश दिया है। बताया जाता है कि सभी बड़े योजनाओं में पूर्व में किए गए कार्यों का अवलोकन करने के बाद ही इसमें आगे के काम के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी यही कारण है कि नई सरकार द्वारा पहले सभी विभागों से करीब १० वर्षों में हुए कार्यों की पूरी जानकारी मंगाई गई है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त जानकारी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।
शासकीय विभागों में इन दिनों पुरानी जानकारी एकत्र करने का काम ही जोरों पर है। जिला पंचायत में जहां मनरेगा व पेंशन से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है तो वहीं राजस्व में भू-अर्जन के पुराने प्रकरण एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी विभागों में लंबित कार्यों व योजनाओं से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है।

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भू-अर्जन में रायगढ़ और सारंगढ़ का लटका
भू-अर्जन के लंबित प्रकरण की भी जानकारी शासन ने मांगी है। जिसके लिए सभी एसडीएम को पत्र लिखकर जानकारी मांगा गया है। अन्य ब्लाकों से तो किसी तरह से जानकारी पहुंच गई है, लेकिन रायगढ़ और सारंगढ़ विकासखंड से जानकारी नहीं मिल पायी है। जिसके कारण भू-अर्जन के पुराने लंबित प्रकरण की रिपोर्ट भी तैयार नहीं हो पायी है।

जिला पंचायत सीईओ ने लगाई फटकार
सभी जनपद सीईओ को २६ दिसंबर तक उक्त सभी जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी भी कई जनपद से आधी अधूरी जानकारी तो कई जनपद से जानकारी ही नहीं पहुंच पायी है। इसको लेकर जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपद सीईओ को फटकार लगाते हुए अल्टीमेटम दिया है।

-मनरेगा, पेंशन योजना में पिछले १० सालों की जानकारी मांगी गई है। जनपदों को निर्देश दिया गया है। अभी तक जानकारी नहीं मिली है। सभी जनपदों को अल्टीमेटम दिया गया है। चंदन त्रिपाठी, सीईओ जिला पंचायत

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