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राजस्व न्यायलयों में चल रहा लंबित प्रकरणों के पंजीयन न करने का खेल

locationरायगढ़Published: Jul 26, 2023 09:23:08 pm

पक्षकार भी नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन अवलोकन

राजस्व न्यायलयों में चल रहा लंबित प्रकरणों के पंजीयन न करने का खेल
पक्षकार भी नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन अवलोकन
रायगढ़। वैसे तो राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या ढेरों हैं, लेकिन जानबूझकर पंजीयन न कर अपना रैंक बढ़ाने का खेल जिले में चल रहा है। राजस्व में चाहे नायब तहसीलदार के न्यायालय का मामला हो चाहे अपर कमीश्नर के कोर्ट का मामला हो सभी जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण पक्षकारों को प्रकरण के अवलोकन के लिए राजस्व न्यायालय का चक्कर काटना पड़ता है।
राजस्व के नामांतरण, बंटवारा,सीमांकन सहित अन्य मामलों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा तय किया गया है। इतना ही नहीं राजस्व न्यायलयों मे ंपारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाईन सिस्टम भी चालू किया गया है, लेकिन राजस्व न्यायलयों के प्रकरण की जानकारी के लिए जब संबंधित साईड पर पक्षकार अवलोकन करना चाहता है तो वहां पर उक्त प्रकरण नहीं मिलते हैं उक्त प्रकरण से संबंधित रिकार्ड न होने का मैसेज मिलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्व न्यायलयों में जानबूझकर इस तरह के प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज नहीं किया जाता है इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि सभी प्रकरण दर्ज होंगे तो लंबित प्रकरणों की संख्या सामने आ जाएगी। ऐसे में जानबूझकर ऐसे प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज किया जाता है जो प्रकरण निर्णय होने की स्थिति में आ जाते हैं। कई बार तो यह भी देखने को मिला है कि राजस्व न्यायलयों में आदेश होने के कई दिनों बाद भी संबंधित प्रकरण ऑनलाईन नहीं मिल पाता है, इसके पीछे कारण यही है कि अधिकारी व कर्मचारी अपना रैंकिंग बचाए रखने के चक्कर में इसे ऑनलाईन दर्ज नहीं करते हैं इसके कारण पक्षकारों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अवलोकन के लिए चक्कर काटना पड़ता है।
निरीक्षण में आ चुका है सामने
जिले के राजस्व न्यायलयों में उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें प्रकरण काफी समय से लंबित पड़ा है जबकि उक्त प्रकरण ऑनलाईन दर्ज न होने के कारण संबंधित न्यायालय के रिपोर्ट में लंबित प्रकरण की संख्या काफी कम दिखती है।
७० प्रतिशत से कम का निराकरण कहीं नहीं
जिले में करीब दर्जन भर राजस्व न्यायालय हैं लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो किसी भी न्यायालय में निराकरण की स्थिति ७० प्रतिशत से कम नहीं है जबकि उक्त न्यायालयों में रोजाना दर्जनों लोग चक्कर काटकर बैरंग वापस लौटते हैं।
मिशल रिकार्ड भी ऑनलाईन हुआ बंद
लाखों रुपए खर्च कर मिशन रिकार्ड को ऑनलाईन किया गया, कुछ समय पूर्व तक की स्थिति में मिशल रिकार्ड ऑनलाईन प्रदाय किया जाता था, लेकिन अब मिशल रिकार्ड का ऑनलाईन प्रदाय भी बंद कर दिया गया है।
लंबित प्रकरणों की संख्या
अनुविभागीय न्यायलयों में दर्ज लंबित प्रकरण
रायगढ़ - १०० से अधिक
घरघोड़ा - ३० से अधिक
खरसिया - २० से अधिक
लैलूंगा - १
धरमजयगढ़- २० से अधिक
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