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ऊपर से पड़ा डंडा तो अधिकारी अपना रहे दबाव का फंडा…

locationरायगढ़Published: Aug 01, 2017 04:17:00 pm

शहर को ओडीएफ करने के लिए अब निगम अधिकारियों पर काफी दबाव है। ऐसे
में निगम के अधिकारी अब लोगों पर अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए दबाव
बनाने लगाने लगे हैं।

The pressure from the top, the officer is still in

The pressure from the top, the officer is still in charge …

रायगढ़. शहर को ओडीएफ करने के लिए अब निगम अधिकारियों पर काफी दबाव है। ऐसे में निगम के अधिकारी अब लोगों पर अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए दबाव बनाने लगाने लगे हैं। यहां तक बात सामने आ रही है कि जो हितग्राही अपने घर में शौचालय का निर्माण नहीं करवाएगा उसे शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने की बात भी कही जा रही है।
स्वच्छत भारत मिशन के तहत शहर को 16 जून तक ओडीएफ घोषित करना है। बीते निगम आयुक्त ने बैठक लेकर यह स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं बैठक में यह भी निर्देश दिया गया था कि जो प्रभारी अधिकारी अपने वार्ड को इस निर्धारित तिथि तक ओडीएफ घोषित करने में नाकाम रहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में अब निगम के प्रभारी अधिकारी वार्ड के लोगों पर दबाव बनाने लगे हैं। जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, निगम के अधिकारी उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों पर दबाव डालते हुए यह कहा जा रहा है कि यदि वे अपने घर में शौचालय नहीं बनाते हैं तो शासन से मिलने वाले सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।

इस बात को लेकर लोग भी भयभीत हैं ही। वहीं वार्ड के पार्षदों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पार्षदों की माने तो शहरी क्षेत्र में ही ऐसे कई हितग्राही हैं जो एक से डेढ़ साल पहले ही रसीद कटाते हुए अपने यहां शौचालय बनवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन निगम के द्वारा अब तक शौचालय नहीं बनवाया जा सका। अब जब उच्चाधिकारियों से उन्हें फटकार पड़ रही है तो ऐसे लोगों पर शौचालय बनवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से असक्षम हैं।

कहां फंस रहा पेंच- स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे शहर को ओडीएफ घोषित किया जाना है। ऐसे में प्रत्येक लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण भी करना है। इसके लिए शासन के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, लेकिन पहले हितग्राही को दो हजार मार्जिन मनी के रूप में जमा किया जाना है। शहर में कुछ ऐसे लोग भी है, जो आर्थिक रूप से काफी असक्षम हैं जो मार्जिन मनी भी जमा नहीं कर सकते। इस बात को लेकर पेंच फंस रहा है।

ओडीएफ नहीं तो कार्रवाई- स्वच्छ भारत मिशन योजना केंद्र से संचालित है। इसमें निगम काफी पिछड़ा हुआ है। पहले शहर को ओडीएफ करने की तिथि 15 जून तक थी, लेकिन इस तिथि तक काफी शौचालय का निर्माण शेष था। ऐसे में इसकी तिथि बढ़ाते हुए दो अक्टूबर किया गया। वहीं बीते दिनों रायपुर मे ओडीएफ को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में शौचालय निर्माण में पिछडऩे की बात को लेकर अधिकारियों को काफी फटकार भी पड़ी। वहीं शहर को जल्द ओडीएफ घोषित किए जाने का निर्देश भी दिया गया। ऊपर से आए इस दबाव को लेकर निगम के अधिकारियों ने भी सख्ती बरती शुरू कर दी।
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