पहले चुनाव का वाहन किराया पटा नहीं और लोकसभा के लिए अधिग्रहण शुरू

विधानसभा चुनाव में लगे थे ६५४ वाहन, अब तक नहीं जारी हुई राशिवाहन व पेट्रोल-डीजल में मिलाकर एक करोड़ रुपए किए गए खर्च

रायगढ़. विधानसभा चुनाव में लगे वाहनों का बिल अभी जारी नहीं हुआ है और लोकसभा चुनाव के लिए फिर से वाहनों के अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में वाहन मालिकों मे ंनाराजगी को देखते हुए चुनाव के एक माह बाद बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विधानसभा चुनाव में मतदान दलों व सामग्री को पहुंचाने और निगरानी के लिए गठित टीमों को उपलब्ध कराए गए वाहनों को मिलाकर जिले में ६५४ वाहन लगाए गए थे। चुनाव संपन्न होने के बाद वाहन चालकों ने जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना बिल पेश किया। सभी वाहनों का कुल बिल लगभग ९४ लाख रुपए का दिया जाना है। इसमें पेट्रोल व डीजल में खर्च राशि नहीं जुड़ी है। इसके लिए अलग से बिल पेश किया गया है।
वाहन किराया और पेट्रोल डीजल मिलाकर गौर किया जाए तो करीब एक करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ वाहन के नाम पर हुआ है। चुनाव संपन्न होने के बाद वाहन मालिकों ने जिला निर्वाचन कार्यालय में बिल पेश कर दिया था लेकिन उक्त मद में राशि आयोग से न मिलने के कारण बिल बकाया था।
ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है। इस तैयारी की कड़ी में वाहनों के अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी लगभग ६५४ वाहनों की ही आवश्यक्ता पड़ेगी।
जिला परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है लेकिन जिन वाहन मालिकों का बिल बकाया है ऐसे वाहनों को अधिग्रहण करने में समस्या आ रही है। हांलाकि इसको देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने बकाया बिलों को जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है।
बढ़ाई गई थी दर
पिछले चुनाव के दौरान वाहनों के लिए तय किराया पर गौर किया जाए तो काफी कम था लेकिन इस चुनाव के लिए किराया दर में आयोग ने बढ़ोत्तरी की थी। नए दर कि अनुसार २५ सीटर बसों का ४५ रुपए प्रति किलोमीटर तो ५१ व इससे अधिक सीटर के बसों के लिए ७० रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है। छोटे वाहनो ंमें भी इसी तरह से किराया में बढ़ोत्तरी किया गया है। हांलाकि लोकसभा चुनाव में इस किराए को लेकर कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

विधानसभा चुनाव में करीब ६५४ वाहन लगे थे जिनका बिल करीब ९४ लाख रुपए का है। इसके लिए फंड आ गया है और बिल का सत्यापन कराकर जारी करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
एस अहिरवार, एडीएम