चेकबाउंस के मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन, सुलझाए गए 22 करोड़ मामले

लोक अदालत में 22 करोड़ रुपए के चेकबाउंस से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। सुनवाई के दौरान आपसी समझौते से कुल 1386 प्रकरणों को सुलझाया गया।

रायपुर. राज्य में आयोजित मेगा लोक अदालत में 22 करोड़ रुपए के चेकबाउंस से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। सुनवाई के दौरान आपसी समझौते से कुल 1386 प्रकरणों को सुलझाया गया। इसमें सबसे अधिक 548 प्रकरण रायपुर जिले के प्रकरण शामिल है। इसी तरह दुर्ग में 245, जगदलपुर में 118 और बिलासपुर में 100 मामले सुलझाए गए है। वही राज्य के अन्य जिला न्यायलय में 447 चेक बाउंस के मामलों का निपटारा किया गया।

शनिवार की सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राज्य के सभी 23 जिलों में मेगा लोकअदालत का आयोजन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि राज्य के विभिन्न अदालतों में चेक बाउंस के करीब 25 हजार प्रकरण रजिस्टर्ड है। इसमें सबसे अधिक 12500 मामले रायपुर जिले के शामिल है। इसमें से रायपुर के 9 हजार मामलों को सुनवाई योग्य मानते हुए उनके पक्षकारों को समंस जारी किया गया था।

सबसे अधिक सुनवाई
लोक अदालत के लिए रायपुर जिले में कुल 13 खंडपीठ का गठन किया गया था। इसमें सबसे अधिक 233 मामले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमीत सोनी की अदालत में सुलझाए गए। इसी तरह 90 मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत भास्कर और 86 मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट अनंतदीप तिर्की की खंडपीठ में सुलझाए गए।

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