साहू ने कहा कि मुआवजा बांटने का काम राजस्व अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर को कार्य सौंपा गया है। मुआवजा के लिए 600 करोड़ दिए गए, जिसमें से 300 करोड़ की घेरा-फेरी हुई है। नियमों को ताक पर रखकर अधिसूचना जारी होने के बाद बैक डेट पर जमीन का बाटांकन और नामांतरण किया गया। इनका आरोप है कि किसी भू-स्वामी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना था तो उसे 18 गुना यानी 18 करोड़ रुपए दिए गए, ऐसा 300 किसानों के साथ हुआ है। मगर, वास्तविक मुआवजा के अतिरिक्त की राशि अधिकारियों ने अपने खातों में जमा करवाई। यह सबकुछ भू-माफियाओं, अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की है।
ऐसा 10 जिलों में होने की आशंका
पूर्व मंत्री साहू ने कहा कि यह अभनपुर का ही मामला है, मगर जिसी भी जिले में ये प्रोजेक्ट गए हैं, वहां पर इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। इन्होंने इस घोटाले में अभनपुर और रायपुर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता बताई है। मगर, पूर्व मंत्री ने कहा कि वे राज्यपाल को शिकायत के बाद 300 किसानों की सूची और अन्य नामों को सामने रखेंगे।
