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रायपुर

मोदी सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद इस राज्य के कर्मचारियों ने की मांग, CM के खिलाफ खोला मोर्चा

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी से लागू होगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया है।

रायपुरMar 13, 2020 / 05:06 pm

CG Desk

मोदी सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद इस राज्य के कर्मचारियों ने की मांग, CM के खिलाफ खोला मोर्चा

मोदी सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद इस राज्य के कर्मचारियों ने की मांग, CM के खिलाफ खोला मोर्चा

रायपुर। मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में Dearness Allowance (DA) यानी महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी से लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे 1.13 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया है।
इधर छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को रायपुर के कलेक्टोरेट में जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारी संघ आज शाम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपेंगे।
राज्य के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सामान महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है। राज्य के कर्मचारियों को अभी 12 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को 21 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
मोदी सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद इस राज्य के कर्मचारियों ने की मांग, CM के खिलाफ खोला मोर्चा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के महामंत्री विजय झा ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को जनवरी 2020 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता पर अटके हुए हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी के सामान ही राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता राज्य सरकार दें, क्योंकि दोनों सामाजिक है दोनों के लिए बाजार एक है तो यह विसंगति क्यों है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो तो आंदोलन करने मजबूर होंगे। जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी।

क्या होता है महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है। बीते कई दिनों से महंगाई भत्तेको बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

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