script7th Pay Commission: dearness allowance increased CM Bhupesh | खुशखबरी: महंगाई भत्ते की मांग पूरी, 17 से बढ़कर अब 22 प्रतिशत मिलेगा DA | Patrika News

खुशखबरी: महंगाई भत्ते की मांग पूरी, 17 से बढ़कर अब 22 प्रतिशत मिलेगा DA

7th Pay Commission: मुख्यमंत्री बघेल ने श्रमिकों के हित में बड़ी घोषणाएं की। मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब लोगों को उनके जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी 13 जरूरी दस्तावेज घर बैठे मिल पाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

रायपुर

Published: May 02, 2022 08:22:41 pm

7th Pay Commission: रायपुर। श्रम दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम के इस फैसले के बाद से सभी शासकीय कर्मचारीयों में खुशी की लहर है।

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एक मई को सीएम भूपेश ने विभिन्न योजनाओं को हरी झंडी दी साथ ही मितान योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब लोगों को उनके जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी 13 जरूरी दस्तावेज घर बैठे ही मिल जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की।

बढ़ा महंगाई भत्ता 1 मई से लागू
बता दें कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की यह दर 1 मई 2022 से ही लागू हो गई है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो अब बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाएगा।

राज्य के 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वहीं सरकार के इस घोषणा के बाद राज्य के करीब 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को 22 प्रतिशत डीए मिलेगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के 34 प्रतिशत डीए के मुकाबले अब भी यह काफी कम है।

गौरतलब है कि बीते कई दिनों से लंबित महंगाई भत्ते की मांग पर विचार करते हुए सीएम ने महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने की अहम घोषणा की है। आपको बता दें कि पहले महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत मिलता था जो अब 22 फीसदी हो जाएगा। सीएम की घोषणा के साथ ही इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच नए उत्साह की लहर उठ चुकी है।

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