सरकार ने इससे पहले 7 अप्रैल तक के लिए शराब दुकानों और अन्य संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। इस बीच सरकार ने लॉक डाउन के दौरान शराब दुकानों को खोलने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की थी।
इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आगे फैसला लेना था, लेकिन खबर सार्वजनिक होने के बाद इसकी चौतरफा निंदा होने लगी। हालांकि आबकारी आयुक्त निरंजन दास का कहना है कि समिति की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। इस वजह से सरकार ने 14 अप्रैल तक शराब दुकानों, बार, होटल रेस्टोरेंट और क्लबों को बंद करने का फैसला लिया है।
सूत्रों की मानें तो 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए शराब दुकानें खोलने या बंद रखने का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि तीसरी बार शराब दुकान को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 25 फरवरी तक शराब दुकानों को बंद किया गया था। इसके बाद इसकी अवधि 7 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी।
सरकारी दफ्तरों की अवकाश अवधि भी बढ़ी
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में भी 14 अप्रैल तक अवकाश रहेगा इसमें पूर्व की भांति अति आवश्यक सेवाओं में वाले कार्यालयों में कामकाज होगा।
