वहीं, शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। इस पर कन्हैया अग्रवाल, दिनेश शर्मा, प्रीति उपाध्याय, संतोष पांडेय व रेणु देवांगन ने पालकों से फीस संबंधी समस्या को लेकर उनसे संपर्क करने की अपील की है। साथ ही इन्होंने पालकों से मनमानी फीस वसूलने व बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ थाने में जुर्म दर्ज कराने को कहा है।
इन जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित पालकों की हरसंभव मदद करने की बात कही है। इनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार हर पालक अनुमोदित ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक अनुमोदित ट्यूशन फीस बताने को तैयार ही नहीं हैं, बल्कि वे मनमाफिक मनमानी फीस मांग रहे हैं। बच्चों को शिक्षा से वंचित करना अन्याय है। वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान देकर सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के अपने कर्तव्यों से बच रहे हैं।
