श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों से श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अब तक 4 करोड़ 65 लाख रेल मण्डलों को और बसों पर खर्च की किए गए हैं। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए जिलों को 18 करोड़ 20 लाख रूपए और स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रूपए जारी की गई है।
डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के समन्वय से नलसार विधि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के संगठन के सहयोग से प्रदेश के 349 श्रमिकों को विशेष विमान से बैंगलोर से रायपुर लाया गया। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर श्रमिकों के लिए राशन एवं नगद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं लॉकडाउन के द्वितीय चरण में शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 1508 छोटे-बड़े कारखानों को पुनः प्रारंभ कर लगभग 1 लाख 10 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
श्रम मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अन्य राज्यों से वापस लौटे इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनका मनरेगा के तहत जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका भी जॉब कार्ड बनाकर रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत करीब 26 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है।
डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य जिलों सेे 15 हजार 767 श्रमिकों को सकुशल उनके गृह जिला भिजवाया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में रूके अन्य राज्यों के 28 हजार 450 श्रमिक सुरक्षित वापस अपने गृह राज्य जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 882 श्रमिकों को उत्तरप्रदेश भेजा गया। राज्य कर्मचारी बीमा सेवाएं (ईएसआई) के द्वारा संचालित 42 क्लीनिकों के माध्यम से लगभग 99 हजार श्रमिकों को निःशुल्क इलाज एवं दवाएं उपलब्ध कराई गई है।
