बिजली-पानी का बिल जमा नहीं, तो चुनाव लडऩा होगा मुश्किल
रायपुर•Apr 30, 2018 / 11:05 am•
Deepak Sahu
भारत निर्वाचन आयोग
रायपुर . सरकारी बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल नहीं पटाने वालों के लिए विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लडऩा मुश्किल हो सकता है। चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों को अब शपथ पत्र देकर यह जानकारी देनी होगी कि पिछले 10 साल के दौरान उनका सरकारी आवास या सरकारी बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल बकाया नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शपथ पत्र में यह शपथ पूर्वक बताना होगा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले दस वर्ष की अवधि में उन्हें किसी भी समय कोई सरकारी मकान आबंटित हुआ है या नहीं। उन्हें यह भी बताना होगा कि निर्वाचन अधिसूचना की तारीख से पहले के दस वर्ष के दौरान शासकीय आवास गृह में टेलीफोन, बिजली और पानी उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था की कोई राशि और मकान किराए की कोई राशि बकाया नहीं है।
