भूपेश सरकार ने की बड़ी घोषणा, डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ, सभी के पास होगा राशन कार्ड

इसके अलावा प्रदेश (Chhattisgarh) के 65 लाख लोगों का फिर से राशन कार्ड (Ration card) बनाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट (Cabinet Meeting) में प्रदेश में हो रही बिजली कटौती सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने घोषणा पत्र में किए वायदे के अनुसार प्रदेश के किसानों (Farmers) और गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के खत्म होने के बाद हुए भूपेश कैबिनेट की बैठक में सीएम (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किए हैं। कैबिनेट ने डिफाल्टर हुए प्रदेश के किसानों का भी कर्ज वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर माफ करने का ऐलान किया। इसके अलावा प्रदेश (Chhattisgarh) के 65 लाख लोगों का फिर से राशन कार्ड (Ration card) बनाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट (Chhattisgarh Cabinet Meeting) में प्रदेश में हो रही बिजली कटौती सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

 

भूपेश सरकार के बड़े फैसले
– सभी 65 लाख लोगों का फिर से बनेगा राशन कार्ड
– टैक्स पटाने वाले लोगों को भी दिया जाएगा राशन कार्ड
– अब आठवीं के बाद नौवीं से बारहवीं तक भी मिलेगी मुफ्त शिक्षा
– फीस तय करने के लिए भी गठित होगी एक कमेटी
– कृषि ऋण माफ करने का निर्णय- नॉन परफार्मिंग एकाउंट 1175 करोड का लोन बकाया था। इसके लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया है। जो 50 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से देय होगा। बैंको से चर्चा कर इसकी शुरुआत हो चुकी है।

मंत्री अकबर ने कहा कि सभी परिवार को राशन कार्ड के दायरे में लाना है। 1 रुपये किलो के अनुसार गरीब परिवारों को और इंकॉमेटैक्स पेय परिवारों को 10 रुपए किलो चावल मिलेगा। 5 लोगों से अधिक सदस्यों को पर हेड 7 किलो चावल दिया जाएगा। सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड दिया जाएगा।

– शक्कर कारखाना के पास बहुत शक्कर है। इसे भारत सरकार के दर पर ही सरकार खरीदी करेगी।
– अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को बनाया गया महाधिवक्ता।
– अनुसूची जनजाति विकास प्राधिकरण के गठन किया जाएगा।
– अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल नगर स्मार्ट सिटी लिमिटिड के सामने नवा रायपुर जोड़ा जाएगा।
– विद्यालयों के शुल्क के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जाएगा।
– राजनीतिक आंदोलन से जुड़े सभी पार्टी के मामले को गति देने गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने रखा जाएगा।
– शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में 8वीं तक सरक सुविधा ली जा रही थी। अब 12वीं तक राज्य सरकार देगी।
– धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए समिति में खाद्य मंत्री के अलावा तीन और मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है।

 

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