भूपेश बोले-सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर वंचित तबकों को आरक्षण से वंचित करना चाहती है केन्द्र सरकार

विशेष सत्र में एससी/एसटी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से मंजूर

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अगले 10 वर्ष तक जारी रखने के लिए लाए गए 126वें संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन कर दिया गया। सत्र की शुरुआत के समय हुए राज्यपाल अनुसूईया उइके के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, पं. जवाहर लाल नेहरु, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं ने सार्वजनिक उपक्रम खोले ताकि वंचित तबकों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सके। इन उपक्रमों में हजारो-लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। भाजपा सरकार ने आते ही विनिवेश विभाग खोल दिया। सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। नगरनार और भिलाई स्टील प्लांट भी उनकी सूची में हैं। इनको बेचा गया तो हमारे अवसर सीमित होते जाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे थे, संविधान का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने का विरोध किया था, अब वे किस मुंह से समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, समर्थन में बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यह इनकी मजबूरी है। गांधी जी की हत्या के बाद जब इनके मातृ संगठन पर प्रतिबंध लगा था। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इनसे संविधान और तिरंगे का सम्मान करने और लड़ाई-झगड़ा नहीं करने की शर्तों पर हस्ताक्षर कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर एससी-एसटी समुदाय को आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया
छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। राज्यपाल अनुसूईया उइके जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ी हुईं, भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, एक साल में राज्यपाल के दो अभिभाषण की परंपरा गलत है। हम ऐसी परंपरा में शामिल नहीं रह सकते, इसलिए बहिर्गमन कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने भी इसी हवाले से बहिर्गमन की घोषणा कर दी।

ramendra singh Desk
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