10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, बोर्ड परीक्षा को लेकर हो सकता है ये बड़ा बदलाव

- माशिमं टॉप टेन की सूची में अब बोनस अंक के आधार पर नहीं देगा स्थान
- सचिव ने कार्यपालिक एवं वित्त समिति को भेजा प्रस्ताव

By: Ashish Gupta

Published: 25 Jan 2021, 01:50 PM IST

रायपुर. बोर्ड परीक्षार्थियों की मेरिट सूची तैयार करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) बड़ा बदलाव कर सकता है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो बोर्ड अभ्यर्थियों की टॉप टेन सूची में बोनस अंक मेरिट होल्डर का स्थान नहीं दिला पाएगी। वर्षों पुराने इस नियम को बदलने की तैयार माशिमं कर रहा है। अब बोनस अंक तो मिलेंगे, लेकिन प्रा वीण्य सूची के लिए इन अंकों का उपयोग नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था केवल मेरिट लिस्ट के लिए होगी।

माशिमं के अधिकारियों ने कार्यपालिक एवं वित्त समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा फरवरी माह में होगी। चर्चा के बाद माशिमं समिति की सहमति से यह निर्णय ले सकता है।

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बोनस अंक वाले ही अधिकांश टॉपर
विभागीय अधिकारियों की मानें तो बोर्ड के टॉपर्स विगत कई वर्षों से ऐसे छात्र बन रहे हैं, जो खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों से बोनस अंक प्राप्त करते हैं। ऐसे में सिर्फ पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने वाले मेधावी परीक्षार्थी हतोत्साहित होते हैं। परीक्षाथी हतोत्साहित ना हो इसलिए यह निर्णय लिया जा सकता है।

सभी बोर्ड में है बोनस अंक का प्रावधान
खेलकूद में राज्य स्तर पर 10, राष्ट्रीय स्तर पर 15 और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 अंक, एनसीसी में आरडी परेड, मावलंकर शूटिंग, वायु सैनिक, नौसेना कैंप और थल सेना कैंप के लिए 15 अंक, डी कैट में 10 अंक, एनएसएस में आरडी परेड में 15 अंक मिलते हैं। इन्हीं नंबरों के आधार पर टॉपर्स की फाइनल लिस्ट जारी होती है।

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निर्णय लागू होने का एक कारण यह भी
कोरोना काल के चलते प्रदेश के स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लास का आयोजन करके छात्रों का सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है। स्पोट्र्स समेत अन्य गतिविधियां बंद है, इस वजह से छात्रों को बोनस अंक नहीं मिल पाएंगे। बोनस अंक ना मिलने पर मेरिट लिस्ट का बदलाव नहीं होगा और एक बार में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो सकेगी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो. विजय कुमार गोयल ने कहा, बोनस अंक धारियों को फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल ना करने प्रपोजल कार्यपालिक एवं वित्त समिति को दिया गया है। फरवरी माह में होने वाली बैठक में इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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