गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट में आईजी इंटेलिजेंस द्वारा जारी तबादला आदेश को चुनौती दी। अधिवक्ताओं के तर्क को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच ने तबादला आदेश निरस्त कर दिया। इसे राज्य शासन और पुलिस विभाग ने चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की। गायत्री वर्मा की तरफ से अपील का विरोध किया गया।
बताया गया कि पुलिस अधिनियम 2007 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 22(2)(ए) के तहत सिपाही से निरीक्षक तक का तबादला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है। इससे सहमत होकर सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते और पुष्टि करते हुए कोर्ट ने शासन व पुलिस विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
यह है मामला
कोरबा स्पेशल ब्रांच में निरीक्षक के पद पर पदस्थ गायत्री वर्मा को आईजी इंटेलिजेंस ने कोरबा से गौरेला पेंड्रा मरवाही तबादल कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए गायत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड को ही तबादले का अधिकार होना पाते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया था।
कोरबा स्पेशल ब्रांच में निरीक्षक के पद पर पदस्थ गायत्री वर्मा को आईजी इंटेलिजेंस ने कोरबा से गौरेला पेंड्रा मरवाही तबादल कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए गायत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड को ही तबादले का अधिकार होना पाते हुए स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया था।
