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पुलिसकर्मियों के परिवार वाले आंदोलन के लिए तैयार, 25 जून को करेंगे CM हाउस का घेराव इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री की विकास यात्रा और विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। इस बार मंत्रिपरिषद की बैठक पर प्रदेश के 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों की निगाह टिकी हुई थी। दरअसल, मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा की थी। यह भी पढ़ें
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इस घोषणा के बाद इस मामले में अफसर पूरी तरह चुपी साधे हुए थे। मंत्रिपरिषद की बैठक में ही यह तय होगा कि आठ साल सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाए या फिर सभी शिक्षाकर्मियों को एक साथ संविलियन कर दिया जाए। इसके अलावा शिक्षाकर्मियों से जुड़ी अन्य बातों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। संविलियन होने के बाद सरकार पर 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने की संभावना है। यह भी पढ़ें
रेल यात्रा करने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, जून-जूलाई में होंगी कई ट्रेनें रद्द इधर, शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद में हुए फैसले के बाद शिक्षाकर्मी बैठककर इसकी समीक्षा करेंगे। इसके आधार पर ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मोर्चा ने मांग की है कि सातवें वेतनमान और संविलियन के लिए आठ साल के बंधन को न रखा जाए।
