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साय ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मासिक वित्तीय सहायता देने और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर 10 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने 3 राज्यों का उदाहरण देकर कहा कि तमिलनाडु ने अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। असम सरकार बच्चों के अभिभावक/केयरटेकर को प्रतिमाह 3500 रुपए देगी, विवाह योग्य बच्चियों को 10 ग्राम सोना और एकमुश्त 50 हजार प्रदान करेगी।यह भी पढ़ें: ब्लैक फंगस पर AIIMS के निदेशक बोले – यह नई बीमारी नहीं, पहले भी होती थी लेकिन अब ज्यादा मरीज
त्रिपुरा में भी 18 साल के होने तक प्रतिमाह 3500 और शादी पर 50 हजार की योजना हैं। कर्नाटक में अभिभावक को प्रतिमाह 3500 और 21 साल के उम्र पूरी कर चुकी लड़कियों को एक मुश्त एक लाख रुपए मिलेंगे। गुजरात सरकार अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 4000 रुपए देगी और छात्रवित्ति अलग से दी जाएगी। साय ने कहा कि राज्य सरकार को इन राज्यों से सीख लेने की जरुरत है। योजना का लाभ मिलने की प्रक्रिया इतनी सरल हो कि आपदा का दंश झेलने वाले बच्चों को भटकना न पड़े।
