भाजपा बोली राज्य पहली बार 9608 करोड़ के घाटे में, कांग्रेस ने कहा- घोटाला तो नहीं किया

– कैग की रिपोर्ट पर वार-पलटवार .

रायपुर . कैग रिपोर्ट पर भाजपा और कांग्रेस में वार-पलटवार शुरू हो गया है। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं सीए अमित चिमनानी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का इस रिपोर्ट पर यह कहना है कि राज्य की आय में कमी का कारण कोरोना है, यह निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य 9608.61 करोड़ों रुपए के राजस्व घाटे में है। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व आय 1226.23 करोड़ रुपए घटी है। जवाब में कांग्रेस का कहना है कि किसानों के लिए कर्ज लिया है, घोटाला तो नहीं किया।

रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अमित ने कहा कि यह रिपोर्ट राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं का प्रमाण है। प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश अग्रवाल और सह संयोजक कमल गर्ग ने कहा कि एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से यह घाटा राज्य की जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन यह 5.46 प्रतिशत है।

लैप्स हो गए 1527.05 करोड़ रुपए
प्रकोष्ठ ने बताया गया कि राज्य सरकार ने 36 में से 24 वादे पूरा करने का झूठा दावा किया। राज्य के बजट में से 21,334.80 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए और इसमें से 1527.05 करोड़ खर्च किए, न सरेंडर। यही वजह थी कि यह राशि लैप्स हो गई। सरकार ने 6682.69 करोड़ रुपए स्टेट लेजिस्लेचर की अनुमति से ज्यादा खर्च किए।

ईमानदार सरकार का आईना है रिपोर्ट
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर भाजपा, कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नही लगा पाई। रमन सरकार के समय 15 वर्षों तक सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के अनेक प्रमाणिक आरोप लगे थे। भाजपाई राज्य पर कर्ज के बोझ बढऩे का रोना रो रहे, लेकिन यह भूल रहे कांग्रेस सरकार ने भले खुद कर्ज लिया, लेकिन राज्य के लाखों किसानों को कर्ज मुक्त कर उन्हें आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से बचा लिया जो रमन राज में हो रहा था। भूपेश सरकार ने कर्ज लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों की सहायता की गई। लघुवनोपज खरीद कर आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाया । मोदी राज में देश की जीडीपी ऋणात्मक हो रही तब भी छत्तीसगढ़ की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।