भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, वह संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार कर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना पर उतारू है। सीबीआई को प्रदेश में प्रतिबंधित करने के अलावा परिवहन एक्ट, सीएए और एनपीआर के मुद्दों पर भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सीधा टकराव लेने की राजनीतिक अमर्यादा का प्रदर्शन कर चुकी है और अब नक्सलियों समेत अन्य उन्मादी तत्वों के खिलाफ जांच में जुटी एनआईए को उसके काम से रोकने की कोशिश कर प्रदेश सरकार कई संदेहों को भी जन्म देने का काम कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कहना हैरतभरा है कि एनआईए एक्ट उस संघीय भावना के खिलाफ है जिससे केन्द्र और राज्य अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र माने जातेे हैं। जो सरकार तमाम राजनीतिक और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर संघीय ढांचे को चुनौती दे रही है, वह अब संघीय ढांचे को लेकर सियासी नौटंकी पर उतारू हो रही है।
रमन सिंह ने कहा कि एनआईए एक्ट संप्रग शासनकाल में 2008 के मुम्बई हमले के बाद अस्तित्व में आया और 2019 में इसमें संशोधन हुआ। संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से यह कानून ज्यादा प्रभावी बनाया गया जो संसद में मतों से पारित हुआ था। केन्द्र में कांग्रेस के ही शासनकाल में बने एक्ट के खिलाफ अब प्रदेश सरकार का एनआईए को लेकर प्रलाप समझ से परे है।
