अवैध प्लाटिंग में ब्लैक मनी का बड़ा खेल: सरकारी रेट में रजिस्ट्री, बाकी का पैसा कच्चे में दोगे तो मिलेगा प्लाट

- अवैध प्लाटिंग में ब्लैक मनी का बड़ा खेल
- माना के पास बनरसी ग्राम पंचायत में चल रही अवैध प्लाटिंग का पत्रिका ने किया स्टिंग

By: Ashish Gupta

Updated: 21 Feb 2021, 03:33 PM IST

रायपुर. राजधानी के आसपास चल रही अवैध प्लाटिंग (Illegal Plotting) पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। राजधानी से सटे बनरसी ग्राम पंचायत में चल रहे अवैध प्लाटिंग में इनकम टैक्स विभाग को भी चूना लगाया जा रहा है। प्लॉट के एवज में 80 फीसदी से ज्यादा राशि का लेन-देन ब्लैक मनी से किया जा रहा है। यह पूरा लेनदेन राजस्व अधिकारियों की जानकारी में चल रहा है।

पत्रिका ने बनरसी में चल रहे अवैध प्लाटिंग का स्टिंग किया तो विक्रेता ने बताया कि प्लाट का रेट 700 रुपए प्रति वर्गफीट रखा गया है, लेकिन लेन-देन 250 रुपए के हिसाब से किया जाएगा। बाकी का पैसा कच्चे में यानि ब्लैक मनी में होगा। इस मामले में आयकर विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह बनरसी के निकट ही माना में ही एक अन्य स्पॉट पर 3500 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से व्यावसायिक प्लाटिंग की जा रही है। इस प्लाटिंग के एक-एक सौदे में 40 से 50 लाख रुपए तक का लेन-देन ब्लैक मनी के रूप में हो रहा है।

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टीएनसी, रजिस्ट्री और आयकर विभाग तीनों को चूना
अवैध प्लाटिंग में बड़े पैमाने पर सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। छोटे प्लाट की रजिस्ट्री में मिलने वाली छूट का पूरा फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं। यही स्थिति रही तो आने वाले दो वर्षों में शहर और आसपास 50 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां और 10 से ज्यादा व्यावसायिक परिसर तैयार हो जाएंगे।

जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के भी प्लॉट
पत्रिका ने जब अवैध प्लाटिंग की जानकारी जुटाई तो पता चला कि कई अवैध प्लाटिंग में राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों की पार्टनरशिप है। इन अवैध प्लाटिंग में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के भी प्लाट होने की बाद दलालों ने कैमरे के सामने स्वीकार किया है।

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रायपुर एसडीएम प्रणव सिंह ने कहा, जहां-जहां शिकायत मिल रही है कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध प्लाटिंग को लेकर राजस्व अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Ashish Gupta Desk
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