Union budget t 2019 : टीएस सिंहदेव ने बजट की आलोचना करते हुए कहा- नीतियां सिर्फ अपनों के निकट मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे को पीपीपी योजना के तहत लाया जा रहा है। रेलवे रोजगार देने वाला बड़ा संस्थान है, नई व्यवस्था में लोगों का रोजगार छिन सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये केन्द्र को शत-प्रतिशत अनुदान की राशि देनी चाहिये। बजट में छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिलों के विकास की कोई विशेष योजना नहीं है। आकांक्षी जिलों के लिए भी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था कि वन अधिकार पत्रों के पट्टाधारियों को किसान सम्मान निधि में 6 हजार के बजाय 12 हजार रुपए दिए जाएं। उन्हें कोई भी राशि इन्हें नहीं दी गयी। बजट में प्रत्येक घरों में नल से जल आपूर्ति की योजना है। पहले केन्द्र इसपर शत-प्रतिशत अनुदान देता था, अब इसे 60 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया। कौशल उन्नयन से कितने लोगों को रोजगार मिला यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पेट्रोल-डीजल के दाम में बढऩे से देश में महंगाई बढ़ेगी।
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गांव, गरीब, किसान केंद्रित बजट
वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने कहा कि बजट पूर्णत: गांव, गरीब और किसान को केन्द्र में रखकर बनाया गया है। इस बजट में 100 लाख करोड़ की राशि से अधोसंरचना के लिये किये गये निवेश से युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। युवाओं के लिए व्यापार प्रारंभ करने हेतु 1 करोड़ तक लोन 59 मिनट में देने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को 1 लाख तक का लोन देने से उनके लिये नये अवसर उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि इस बजट में देश के अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, रेल, के विकास में ज्यादा जोर दिया गया है, जो आने वाले 5 साल में देश को मजबूती प्रदान करेंगे। इस बजट का मूल उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है। 2022 तक गांव के हर घर को बिजली गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा।
खर्च करने में ये MLA निकले कंजूस, विधायक निधि फंड से एक रुपया भी नहीं किया खर्च उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। 7 करोड़ नये उज्जवला कनेक्शन आगामी पांच वर्षो में दिये जायेंगे। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। 1.5 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इ
स बजट पर रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म पर जोर दिया गया है। 2030 तक रेल्वे के आधारभूत ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है अत: तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जाएगा।
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