scriptBulldozer will run if rain water harvesting system is not installed | अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो चलेगा बुलडोजर | Patrika News

अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो चलेगा बुलडोजर

एमआईसी का फैसला: सामान्य सभा से पास होते ही शुरू होगी

रायपुर

Published: June 17, 2022 01:26:49 am

रायपुर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर निगम अब सख्ती के मूड में है। आवेदन-निवेदन के लंबे दौर के बाद तय हुआ है कि अब घर, भवन और कमर्शियल कॉम्पलेक्स में रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग सिस्टम नहीं लगाया तो बुलडोजर चलाकर निर्माण ही ढहा दिया जाएगा। गुरुवार को एमआईसी की बैठक में आए 40 प्रस्तावों में इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा समय तक चर्चा हुई। इस संबंध मेंं और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) ने तय किया है कि घर, भवन के निर्माण का नक्शा तभी पास होगा जब रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए शपथ पत्र दिया जाए। एफडीआर जमा कराने का नियम पहले से ही है। निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा या नहीं। नहीं लगाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो निर्माण ही ढहा दिया जाएगा। एमआईसी से पारित यह प्रस्ताव अब आमसभा में जाएगा। यहां भी इस फैसले पर मुहर लग गई तो शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य करने का मजबूत रास्ता तैयार हो सकता है। गौरतलब है कि शहर के लगभग 90त्न भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। शासकीय दफ्तरों का भी यही हाल है जिसे लेकर अभी निगम के साथ जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है।
शहरी मुद्दों पर पार्टी रही भारी, इसलिए बैठक लेट से शुरू हुई
शहरी विकास और नागरिकों की समस्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एमआईसी की बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन यह एक घंटे लेट से शुरू हुई। वजह राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एमआईसी के ज्यादातर सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। ऐसे में एमआईसी की बैठक को आनन-फानन में 1 बजे तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया।
नहरपारा चर्चा तक सीमित नहीं निकल सका समाधान
10 साल से अटका नहरपारा प्रोजेक्ट इस बार भी चर्चा तक ही सीमित रहा। इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। गौरतलब है कि जेल रोड से केके रोड होते हुए संजय गांधी चौक से स्टेशन तक पहुंचने के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जेल रोड से सीधे स्टेशन पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मात्र 50 मीटर सडक़ संकरी होने की वजह से यहां घंटों जाम की स्थिति बनती है। इस काम को पूरा करने के लिए करीब 2.80 करोड़ रुपए मुआवजा बांटने का प्लान है।
ज्यादातर मुद्दे नाला-नाली निर्माण और नामकरण के
बैठक में ज्यादातर मुद्दे नाला-नाली के निर्माण और सडक़ों का नामकरण करने से जुड़े थे। सामान्य सभा के समक्ष पेश करने के लिए इन सभी प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इनमें पूर्व महापौर स्व. संतोष अग्रवाल के नाम पर कोटा-गुढिय़ारी मार्ग, सिद्धार्थ चौक टिकरापारा से बोरिया तक सडक़ का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम करने और नरैया तालाब में उनकी मूर्ति लगाने, कारी तालाब में स्वतंत्रता सेनानी स्व. नंदकिशोर पांडेय की प्रतिमा लगाना, अनुपम गार्डन से डंगनिया स्कूल होते हुए महादेवघाट को जोडऩे वाली सडक़ का नाम शहीद राजीव पांडेय के नाम पर करना है।
अमरीका के विकसित शहरों का मॉडल अपनाएंगे
रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर के रूप में स्थापित करने के लिए निगम अब वैसे ही शहरों का मॉडल अपनाने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने नॉर्थ इंडिया छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है। एसोसिएशन निगम से विकसित शहरों का विकास मॉडल, पॉलिसियां साझा करने के साथ खान-पान, संस्कृति, रहन-सहन को बेहतर बनाने की दिशा में भी जरूरी सुझाव और सहयोग देगा। संस्था की वार्षिक सदस्यता के लिए 1.87 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो चलेगा बुलडोजर
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