बजट पर कृषि मंत्री ने कसा तंज, बोले- 20 हजार करोड़ तो उनके मित्र कभी भी देश छोड़ कर भाग सकते हैं

- बजट में बैंको को बचाने 20 हजार करोड़ आवंटन पर कृषि मंत्री ने कसा तंज
- बोले- चुनावी राज्यों को फोकस कर यह बजट बनाया गया है

By: Ashish Gupta

Published: 01 Feb 2021, 03:43 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे (Chhattisgarh Agriculture Minister Ravindra Chaubey) ने केन्द्रीय बजट 2021 (Union Budget 2021) पर टिप्पणी की है। मंत्री चौबे ने कहा, इस बजट से ग्रोथ की संभावनाओं पर विराम लग गया है। उन्होंने कहा, इस बजट से इंडस्ट्री और कृषि सेक्टर को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। मंत्री चौबे ने कहा, चुनावी राज्यों को फोकस कर यह बजट बनाया गया है।

बजट में बैंको को बचाने के लिए उठाए गए कदम पर मंत्री चौबे ने कहा, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सभी सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बजट में बजट में बैंको को बचाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जोकि ऊँट के मुंह में जीरा है। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, इतनी राशि लेकर तो उनके मित्र कभी भी देश छोड़ कर भाग सकते हैं और भाग भी गए हैं।

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उधर, केन्द्रीय बजट को निराशाजनक और हवा हवाई बातों से भरपूर निरूपित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि केन्द्रीय बजट चंद पूंजीपतियों के लिये लाया गया बजट मात्र है। काल्पनिकता से परिपूर्ण 5 राज्यो के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लाया गया केन्द्रीय बजट जमीनी वास्तविकता से कोसों दूर और चुनावी बजट है किसान, मजदूर, नौजवान, गृहणियों, मध्यमवर्गीय परिवारों व्यापार उद्योग किसी भी वर्ग की जरूरतो पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों के लिये सामाजिक क्षेत्रो के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं है।

छत्तीसगढ़ जैसे गतिशील अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश की जरूरतो को नजरअंदाज किये जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जीडीपी की गिरती दर, बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधो की दुर्दशा पर केन्द्रीय बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। केन्द्रीय बजट इस बात पर भी खामोश है कि करोनाकाल में 20 हजार करोड़ के पैकेज के नाम पर घोषित लाभ संबंधित वर्गो को कैसे मिलेगा?

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय बजट इतना सतही है और बिना किसी गंभीर तैयारी के लाया गया है कि देश का बजट दरअसल सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लाया जा रहा चुनावी बजट बनकर रह गया।

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