सीजी बोर्ड: 10वीं-12वीं को छोड़कर जनरल प्रमोशन की तैयारी

रायपुर. कोरोना वायरस के चलते स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए स्कूलों में परीक्षाएं होना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। स्थिति को भांपते हुए अफसरों ने 10वीं-12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाओं की परीक्षा न कराकर सीधे जनरल प्रमोशन देने की तैयारी शुरू कर दी।
सूत्रों की मानें तो इसके लिए विभाग ने नोटशीट तैयारी कर ली है। अब मंत्री और मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जनरल प्रमोशन का आदेश जारी होने की संभावना है। कोराना वायरस के चलते अब तक कई राÓयों में जनरल प्रमोशन देने का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। शासकीय स्कूलों में अभी बोर्ड की परीक्षाएं भी पूरी नहीं हो सकी है। वहीं पहली से आठवीं और नौवीं से 11वीं की परीक्षाएं भी होना बाकी है। रायपुर में कोरोना वायरस से एक लड़की के इलाज की खबर आने के बाद स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी रदद कर दिया गया। ऐसे में ब'चों को मासिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में नम्बर देकर पास करने की तैयारी है।
पहले भी हुआ है जनरल प्रमोशन
ऐसा नहीं है कि जनरल प्रमोशन स्कूलों में पहली बार दिया जाएगा। करीब &6 साल पहले 1984 में सभी ब'चों को जरनल प्रमोशन दिया गया था। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में अशांति का माहौल पैदा हो गया था। इससे बचने के लिए स्कूलों में जनरल प्रमोशन दिया गया था।
नतीजों पर असर
कोराना का असर बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर भी पडऩे की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर 12वीं के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में काउंसिलिंग के जरिए होने वाले प्रवेश पर भी पड़ेगा। इससे नए शैक्षणिक सत्र में इंजीनियरिंग, मेडिकल और पाठ्यक्रमों की पढ़ाई देरी से शुरू होगी।
अफसर भी इंतजार में
भारत सरकार को उम्मीद है कि &1 मार्च तक स्थिति बहुत हद सामान्य हो सकती है। अफसर भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अफसरों को इस बात का डर सता रहा है कि यदि अभी जनरल प्रमोशन की घोषणा कर दी गई, तो स्कूली ब'चे पढ़ाई करना बंद कर देंगे।
गैर शिक्षकीय कार्य को दे रहे प्राथमिकता
स्कूलों में छुट्टी होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग गैर शिक्षकीय कार्यों को निपटाने में जोर दे रहा है। यही वजह है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पेंशन सहित अन्य प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।