रमन के पिटारे से रोजगार सहायकों को मिली ये बड़ी सौगात, 8 हजार 656 होंगे लाभान्वित

रायपुर . मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए शनिवार को विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9 हजार 222 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में रमन के पिटारे से रोजगार सहायकों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने अपने बजट भाषण में रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। 5 वर्ष और इससे अधिक अवधि वाले रोजगार सहायकों को 4 हजार 650 के स्थान पर 6 हजार प्रतिमाह और 5 वर्ष से कम अवधि वाले रोजगार सहायकों को 5 हजार प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। इससे 8 हजार 656 रोजगार सहायक लाभान्वित होंगे।

इसके अलावा सीएम ने बजट भाषण में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ में मार्च 2019 तक 6 लाख 88 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 4 लाख 38 हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत कर 2 लाख 37 हजार आवास निर्मित किए जा चुके हैं। योजना के लिए बजट में 2 हजार 354 करोड़ का प्रावधान है। सीएम ने बताया कि इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण हाउसिंग कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। साथ ही 3 हजार 427 करोड़ की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी।

बजट भाषण में सीएम ने ओडीएफ का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2017 तक छत्तीसगढ़ की 10 हजार 587 ग्राम पंचायतें और 135 विकासखंड ओडीरएफ घोषित हो चुके हैं। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य निर्धारित राष्ट्रीय समयसीमा के डेढ़ वर्ष पूर्व हासिल कर लेने का दावा किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

सीएम ने बताया कि राज्य के 85 विकासखंडों में ग्रामीण आजीविका मिशन संचालित है। आगामी वर्ष में 28 नए विकासखंडों में इसका विस्तार किया जाएगा। मिशन के लिए बजट में 300 करोड़ का प्रावधान है। वहीं मनरेगा के लिए 1 हजार 419 करोड़ का बजट प्रावधान है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंगर्तत बजट में इस वर्ष 1 हजार 460 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्राम गौरव पथ के लिए 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।