CG Election: प्रदेश में 14 नगर निगम.. चुनाव होगा सिर्फ 10 में, जानें निकायों के गठन का इतिहास

CG Election: छत्तीसगढ़ गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 49 नगर पंचायतें, 20 नगरपालिका परिषद और 6 नगर निगम अस्तित्व में थे। वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम हैं। इसमें से 10 नगर निगमों में ही चुनाव होगा।

CG Election: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ-साथ राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बार नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है।

CG Election: 10 नगर निगमों में ही होगा चुनाव

यही वजह है कि इस बार निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने में देरी हो रही है। पिछली बार 30 नवंबर 2019 को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी। माना जा रहा है कि इस बार दिसम्बर के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम हैं। इसमें से 10 नगर निगमों में ही चुनाव होगा। इसके अलावा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में 14 में से 10 नगर निगम का गठन बाद में हुआ था। (Chhattisgarh News) इसके अलावा कोर्ट की याचिकाओं की वजह से भी निगम के चुनाव में देरी हुई थीं। इसके बाद बिरगांव, भिलाई-चरौदा, भिलाई और रिसाली नगर निगम का चुनाव दिसंबर 2025 में होगा।

आरक्षण नियम का भी राजपत्र में प्रकाशन

राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ था। इसके बाद इसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा।

ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा।

नगर पंचायतों, परिषदों और निगमों की संख्या में बढ़ोतरी

परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।

छत्तीसगढ़ गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 49 नगर पंचायतें, 20 नगरपालिका परिषद और 6 नगर निगम अस्तित्व में थे। राज्य गठन के बाद और आम निर्वाचन के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों और नगरपालिक निगमों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इससे नवंबर 2004 को छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में नगर पंचायतें 72, नगरपालिका परिषद 28 और 10 नगर निगम हो गए।

भिलाई-चरौदा निगम का किया गया गठन

CG Election: वर्ष 2009 में इनकी संख्या बढ़ गई। इसके बाद प्रदेश में 10 नगर निगम , 32 नगर पालिका परिषद तथा 127 नगर पंचायतें बनीं। इसके बाद 22 जुलाई 2014 धमतरी व बिरगांव नगर निगम अस्तित्व में आया। 8 जून 2015 को भिलाई-चरौदा निगम का गठन किया गया। इसके बाद राज्य में 13 नगर निगम, 44 नगरपालिका परिषद तथा 111 नगर पंचायतें हुई।

इसके बाद 2019 में रिसाली नगर निगम का गठन हुआ। कुछ और नई नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत बनी। इसके बाद राज्य में 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद तथा 109 नगर पंचायतें हुईं। वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम, 52 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत है।