कोर्ट से आदेश मिलने के बाद आयीं रेखा नायर
हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को नान घोटाला मामले में रेखा नायर को राहत देते हुए EOW को आदेश दिया था की वो बलपूर्वक कार्यवाही ना करे साथ ही उन्होंने रेखा नायर को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया था ।क्या है बहुचर्चित नान घोटाला
राज्य में करोड़ों रुपये के इस कथित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले को राशन घोटाला या नान घोटाले के रूप में भी जाना जाता है। मार्च 2015 में नागरिक वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी के बारे में पता चला था।इस स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ग़रीबों को एक रुपये किलो के हिसाब से चावल बांटती है।राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो की टीमों ने फ़रवरी 2015 में नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर साढ़े तीन करोड़ रुपये कैश बरामद करने का दावा किया था और मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। छापेमारी में रायपुर के नान मुख्यालय की जांच के दौरान कथित तौर पर एक डायरी मिली थी। जाँच अधिकारियों का कहना है कि इसमें कमीशन लेने वालों के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में एक पूर्व मंत्री सहित रमन सिंह की निवर्तमान सरकार में मंत्री रहे दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख भी है। साथ ही कई अधिकारियों और दो अन्य नेताओं से करोड़ों रुपये के लेन-देन का जिक्र है।डायरी में अधिकतर नाम ‘कोड वर्ड’ में लिखे गए हैं।
