मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार के सभी अधिकारी आपदा के इस समय में आम जनता को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। किन्तु लॉक डाउन से धीरे-धीरे राज्य की बड़ी जनसंख्या को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
26 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री ने राहत की जो घोषणा की, उससे समाज के बड़े तबके को राहत मिली है। इसको निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग उन घोषणाओं से लाभ प्राप्त करने से वंचित है।
ये मांगें रखी
– मनरेगा एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आगामी 3 महीने तक प्रतिमाह 1000 की राशि दी जाए।
– सभी जन-धन खाताधारकों को 750 रुपए प्रतिमाह की राशि आगामी 3 महीने तक उनके खातों में दी जाए।
– संगठित क्षेत्र के सभी कामगारों जिन्हें 15000 प्रति माह से कम राशि प्राप्त होती हो, उनकी भविष्य निधि की संपूर्ण राशि आगामी 3 माह तक केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाए
